देश के लक्ष्य को पाने के लिए आने वाले समय में कई राज्यों का अहम योगदान होगा. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश के दौरान अपने भाषण में कई राज्यों का जिक्र किया है. आज हम आपको बताएंगे कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किन-किन राज्यों का जिक्र किया है और उन राज्यों को क्या मिलेगा.
विकसित भारत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई राज्यों को तोहफा दिया है. इस क्रम में बिहार को विशेष पैकज मिला है, जिसके तहत कुल 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं बिहार में मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे और खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. बिहार में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावॉट बिजली का संयंत्र स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार बिहार में सड़क परियोजना पर काम करेगी.
बिहार में आने समय में सड़क निर्माण को तेज गति मिलेगी. बजट में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर हाइवे, बोधगया-राजगिर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर टू-लेन पुल बनाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी.
इसके अलावा आंध्र प्रदेश को भी विशेष पैकेज मिला है. जिसके तहत आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया. वहीं आंध्र प्रदेश पुनर्निर्माण एक्ट के तहत भी प्रदेश को अतिरिक्त राशि दी जाएगी. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए पूर्वोदय योजना लेकर आएगी. वहीं पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन मिलेगा.
किन राज्यों का जिक्र
इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में झारखंड का नाम लिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोदय के तहत इन राज्यों में मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के अवसरों के सृजन पर काम किया जाएगा, जिससे विकसित भारत में पूर्वी भारत के राज्य इंजन बन सके.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को केंद्रीय बजट में 42,277 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है. इस समय यह राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है. यह फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ ही जनकल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किये जा रहे पहल पर खर्च होगा. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने की संभावना है.
विकसित भारत
बता दें केंद्र सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों की अहम भूमिका होगी.
ये भी पढ़ें: दिल्ली नहीं ये शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित, देखिए कितना था एयर क्वालिटी इंडेक्स