(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अमेरिका में हर साल कितने लोगों को मिलता है ग्रीन कार्ड? इतनी है भारतीयों की संख्या
अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाना कई लोगों के लिए सपने के बराबर होता है, ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हर साल अमेरिका कितने ग्रीन कार्ड जारी करता है.
कई भारतीय अमेरिका में जाकर बस जाते हैं, वहीं दुनियाभर से कई लोग अमेरिका में जाकर रहते हैं. उन लोगों के लिए अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाना किसी सपने से कम नहीं है. यह एक स्थायी निवास का दस्तावेज है जो धारक को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है. लेकिन सवाल ये उठता है कि हर साल कितने लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है? और खासकर भारतीयों के लिए यह संख्या क्या है? चलिए जानते हैं.
ग्रीन कार्ड क्या है?
ग्रीन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है जो अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किया जाता है. यह दस्तावेज धारक को अमेरिका में स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करता है. ग्रीन कार्ड धारक को अमेरिका में रहने, काम करने, स्कूल जाने और परिवार के सदस्यों को अमेरिका लाने की अनुमति होती है.
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हर साल कितने लोगों को मिलता है अमेरिका का ग्रीन कार्ड?
ग्रीन कार्ड को यूनाइटेड स्टेट्स पर्मानेंट रेसीडेंट कार्ड कहा जाता है. ग्रीन कार्ड अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का बुनियादी चरण है. हर साल अमेरिका में 10 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं.
हालांकि बता दें कि ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, खासकर परिवार आधारित आवेदनों के मामले में. कुछ मामलों में वेटिंग लिस्ट 10 साल या उससे भी ज्यादा लंबी हो सकती है.
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कैसे करते हैं ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई?
ग्रीन कार्ड के लिए कई तरह से आवेदन किया जा सकता है. जैसे कि यदि आपका कोई करीबी रिश्तेदार अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी है तो आप उनके माध्यम से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा यदि किसी अमेरिकी कंपनी को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है तो वह आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकती है. साथ ही हर साल अमेरिकी सरकार ग्रीन कार्ड लॉटरी आयोजित करती है जिसमें दुनिया भर के लोग भाग ले सकते हैं और यदि आप किसी अन्य देश में उत्पीड़न या हिंसा का शिकार हुए हैं तो आप अमेरिका में शरणार्थी या राजनीतिक शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
हालांकि, रोज़गार आधारित ग्रीन कार्ड जारी करने की सालाना सीमा 1,40,000 है. इसके अलावा, हर देश के लिए 7 फीसदी कोटा भी है. इस वजह से भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले देशों के हाई स्किल्ड युवाओं को ग्रीन कार्ड पाने में दिक्कत होती है.
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