क्या हर स्टेट के लिए अलग है पीएम आवास योजना, इसमें राज्य सरकार का कितना दखल?
भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य सभी राज्यों में जरूरतमंदों को पक्का मकान देना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम आवास योजना में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है.
देशभर में गरीब परिवारों को अपना घर देने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना काम कर रहा है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नई पहल शुरू की है. लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार कितना दखल दे सकती है. आज हम आपको इससे जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे.
पीएम आवास योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है. इस योजना के जरिए सभी राज्यों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर दिया जाता है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है.
यूपी सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन सर्वे
उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल शुरू की है. दरअसल इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया जाएगा. यूपी सरकार ने इसके लिए "आवास प्लस एप" लॉन्च किया है. यह एप लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा.
पीएम आवास योजना में राज्य सरकार की भूमिका
बता दें कि पीएम आवास योजना में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी पैसा देती है. इतना ही नहीं इस योजना में केंद्र सरकार हर राज्यों में जितने पीएम आवास का आंवटन करती है, उसके बाद लाभार्थियों को आवास देने में राज्य सरकार की भूमिका अहम होती है.
केंद्र और राज्य सरकारें देती हैं पैसा
पीएम आवास योजना में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी पैसा देती है. इतना ही नहीं पीएम आवास योजना 2.0 में कुछ नये पैरामीटर जोड़े गए हैं. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया था कि इस बार राज्यों की हिस्सेदारी जरूरी बनाई गई है. जिसके बाद अब केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी पीएम आवास योजना के लिए फंड देंगी.
क्या है पीएम आवासा योजना का लक्ष्य
पीएम आवास योजना का लक्ष्य देश में सभी लोगों वंचित और जरूरतमंद परिवार तक पक्का मकान देने की है. पीएम आवास योजना का लक्ष्य ये है कि देश में सभी परिवार के पास अपना मकान और छत होना चाहिए. पीएम आवास योजना 2.0 के तहत तीन करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें एक करोड़ घर शहरी और 2 करोड़ ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे.
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