Delhi MCD Results 2022: दिल्ली MCD की 250 सीटों पर रिजल्ट को लेकर रुझान आने शुरू हो गए हैं. रुझानों में साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी AAP को कांटे की टक्कर दे रही है. कुछ घंटों में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि दिल्ली एमसीडी पर किसका राज चलेगा. क्या इस बार फिर से बीजेपी बाजी मारेगी. या राजधानी की सत्ता के बाद अब दिल्ली एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा. हालांकि, इन सबके बीच हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि एमसीडी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, इन तीनों के हिस्से में देश की राजधानी का कौन सा काम आता है.
एमसीडी के हिस्से में क्या काम आता है?
दिल्ली नगर निगम एक स्वतंत्र बॉडी है. गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली नगर निगम Delhi Municipal Corporation Act, 1957 के प्रावधानों के तहत काम करती है. इसके साथ ही केंद्र सरकार एमसीडी के रोजमर्रा कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है. इसके अलावा यह दिल्ली सरकार से भी अलग है. हाल ही में MCD को एक निकाय बनाया गया है. इससे पहले यह ईस्ट नगर निगम, नॉर्थ नगर निगम आदि में विभाजित था. अब इसे 12 जोन में बांटा गया है, जिसमें सेंट्रल, सिविल लाइंस, करोल बाग, केशव पुरम, नफजगढ़, नरेला, रोहिणी आदि शामिल है.
अगर MCD के कामों की बात करें तो एमसीडी का काम हेल्थ केयर सुविधाओं का ध्यान रखना है और बीमारियों से रोकने के लिए किए जाने वाले रोकथाम पर काम करना है. इसके अलावा 60 फीट से छोटी सड़कों, बाजार में सफाई का काम भी एमसीडी का है. अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो एमसीडी का एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ प्राइमेरी एजुकेशन के लिए काम करता है यानी एमसीडी की प्राइमेरी स्कूलें ही होती हैं. इसके साथ ही सड़क, ओवर ब्रिज, पब्लिक टॉयलेट के मेंटेनेंस का काम एमसीडी का है. इसमें एमसीडी वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, स्लम एरिया का विकास, स्ट्रीट लाइट का काम एमसीडी का होता है. दिल्ली में कई पार्किंग स्थान भी एमसीडी के अंडर में आते हैं.
इसके अलावा MCD का सबसे अहम काम कचरे का प्रबंधन है, जिसमें कचरा साफ करना, उठाना और सही स्थान पर ले जाना शामिल है. वहीं, सीवरेज का काम भी एमसीडी ही करती है. रेवेन्यु के मामले में एमसीडी ही प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल और टोल टैक्स वसूलने का काम करती है और दिल्ली में जन्म और मृत्यु का हिसाब रखती है.
दिल्ली सरकार का काम क्या है?
दिल्ली में कई काम MCD भी करती है और उससे जुड़े काम दिल्ली सरकार के भी होते हैं. जैसे- एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों एजुकेशन पर काम करते हैं. एमसीडी प्राइमेरी तो दिल्ली सरकार हायर और सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को लेकर काम करती है. वहीं, सड़क में 60 फीट से कम की सड़क एमसीडी के अंडर में है और बड़ी सड़कों का काम दिल्ली सरकार है. एमसीडी प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल आदि टैक्स वसूलती है, जबकि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स का काम दिल्ली सरकार का है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साइकिल रिक्शा या छोटे वाहन एमसीडी के अंडर में हैं और बड़ी गाड़ियां दिल्ली सरकार के अंडर में हैं. अस्पतालों में दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल हैं, जबकि डिस्पेंसरी आदि नगर निगम के पास है.
केंद्र सरकार के क्या करती है?
बता दें कि दिल्ली में जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस का काम केंद्र सरकार का है. दिल्ली सरकार के पास इन क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र में कानून बनाने और इसे लागू करने का अधिकार है. आपको बता दें कि देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश पर सेक्शन 239 लागू होता है, लेकिन दिल्ली पर 239AA और 239AB लागू होते हैं. ये दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेश से अलग बनाते हैं. इसके साथ ही केंद्र और दिल्ली की सरकार अगर किसी एक मुद्दे पर कानून बनाती है तो केंद्र का कानून क्षेत्र में लागू होगा.
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