प्रशांत किशोर ने कहा- शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे, जानें शराब बेचकर कितना कमाती है सरकार
प्रशांत किशोर का शराबबंदी पर बयान इन दिनों सुर्खियों में है. उनका कहना है कि एक घंटे में ही शराबंदी खत्म कर देंगे. इस बीच चलिए जानते हैं कि सरकार शराब से कितनी कमाई करती है.
रविवार को जन सुराज पार्टी की लॉन्चिंग हो गई. इसी दौरान प्रशांत किशोर द्वारा दिया गया बयान खासी सुर्खियों में है. दरअसल प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो एक घंटे में शराबबंदी को पूरी तरह खत्म कर देगी. जी हां, प्रशांद किशोर का दावा है कि बिहार में शराबबंदी के नियम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा. हालांकि, इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है. ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि आखिर सरकार शराबबंदी से कितनी कमाई करती है.
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शराबबंदी से सालाना कितना कमाती है सरकार?
भारत में शराब की बिक्री और उसके द्वारा सरकार की कमाई एक जरुरी आर्थिक विषय है. यह न केवल राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि समाज पर इसके प्रभाव भी गहरा है. हाल के सालों में विभिन्न राज्यों ने शराब की बिक्री से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए नीतियों में कई बदलाव किए हैं.
भारत में शराब पर कर एक खास वित्तीय स्रोत है. सरकार शराब की बिक्री पर विभिन्न प्रकार के कर, जैसे कि उत्पाद शुल्क, वैट और राज्य GST लगाती है. इन करों से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाता है. 2023-24 में कई राज्यों ने अपनी शराब बिक्री से राजस्व में भारी बढ़ोतरी की है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों ने अपनी नीतियों में बदलाव कर शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया है, जिससे सरकार की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है.
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शराब बेचकर हो जाती है अरबों रुपये की कमाई
एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देश में एक्साइज ड्यूटी से करीब 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. इसमें शराब से सबसे ज्यादा काई करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था. इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी शराब की बिक्री से सरकार को करोड़ों की कमाई करती है.
किस राज्य में शराब पर लगाया गया है सबसे ज्यादा टैक्स?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो भारत में कर्नाटक में शराब पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया है. कर्नाटक में सबसे अधिक 83% टैक्स लगाया गया है. जबकि गोवा में यही टैक्स 49 प्रतिशत है, यानी सबसे कम. गोवा में स्प्रिट (नॉन-बीयर) की एक बोतल 100 रुपये में आती है. हालांकि शराब पर टैक्स हर बोतल पर बदल जाता है. इसी से सरकार तगड़े कर की वसूली करती है.
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