Qatar Strict Laws: कतर में भारत के आठ पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा दिए जाने के बाद यहां के कड़े कानून चर्चा में आए, इस फैसले के बाद भारत ने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब बताया गया है कि सभी आठ पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से सभी की सजा को कम करने का फैसला दिया गया. इसी बीच हम आपको आज ये बता रहे हैं कि कतर में कौन से वो जुर्म हैं, जिन्हें करने पर आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती है.
पूर्व नौसैनिकों पर क्या हैं आरोप?
पहले जान लेते हैं कि भारतीय मूल के पूर्व नौसैनिकों को किस जुर्म के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी. दरअसल ये सभी आठ लोग कतर की एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, जिस पर जासूसी के आरोप लगे थे. कोर्ट में दावा किया गया है कि सभी भारतीय पूर्व नौसैनिक इस कंपनी के साथ मिलकर इजरायल के लिए जासूसी करने का काम कर रहे थे.
कतर में रहते हैं कई देशों के लोग
कतर में कई अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है. यहां का मुख्य धर्म इस्लाम है. भारत से भी हर साल बाकी खाड़ी देशों की तरह कतर में भी सैकड़ों की संख्या में लोग काम की तलाश में पहुंचते हैं. इसी तरह बाकी देशों के लोगों को भी कतर रोजगार देता है, लेकिन यहां के नियम और कानून बेहद सख्त हैं. अगर किसी भी शख्स ने इनका उल्लंघन किया तो उसे कठोर सजा सुनाई जा सकती है.
ये जुर्म करने पर मिल सकती है मौत की सजा
अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से जुर्म हैं, जिन्हें करने पर कतर में किसी को भी मौत की सजा सुनाई जा सकती है. कतर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून बेहद कड़े हैं, अगर कोई शख्स देश के खिलाफ साजिश या जासूसी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है और ज्यादातर मामलों में मौत की सजा सुनाई जाती है. इसके अलावा अगर कोई महिला किसी महिला से या फिर कोई पुरुष किसी पुरुष से संबंध बनाता है तो उसे भी मौत की सजा सुनाई जा सकती है. समलैंगिकता के मामलों में तीन से सात साल तक की सजा और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है.
कतर में धर्म परिवर्तन और ईशनिंदा के लिए भी कड़ी सजा के प्रावधान हैं. ऐसे मामलों में दोषी को मौत की सजा सुनाई जा सकती है. इनके अलावा अन्य अपराधों जैसे- हत्या, बलात्कार, ड्रग्स की तस्करी जैसे मामलों में भी मौत की सजा का प्रावधान है. हालांकि कतर में कई अपराधों में दोषियों को सरकार की तरफ से माफी भी दे दी जाती है.
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