पाकिस्तान की कर्जदारी और राजनीतिक उलट-पलट के बारे में पूरी दुनिया जानती है. पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि पाकिस्तान सरकार अलग-अलग देशों और अंतरराष्ट्रीय बैंकों से कर्ज मांगने को मजबूर रहता है. कई बार पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाती है, जिससे पाकिस्तानी जनता तक कोई खबर नहीं पहुंच पाती है. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने का आदेश कौन देता है?
आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क
भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कई सालों से आर्थिक तंगी की स्थिति से गुजर रहा है. इतना ही नहीं पाकिस्तान सरकार पर लाखों करोड़ों रुपये का कर्जा है. अंतरराष्ट्रीय बैंकों समेत कई देशों ने पाकिस्तान को अरबों रुपये कर्ज में दिए हैं, जिसके बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो सकी है. इतना ही नहीं पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद की स्थिति और आतंकी फंडिंग की बात भी किसी से छिपी नहीं है.
पाकिस्तान ने हमेशा से भारतीय क्षेत्रों में आतंकी संगठनों को सक्रिय करने की भूमिका निभाई है. अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया था. आसान भाषा में कहा जाए तो पाकिस्तान टेरर फंडिंग करके लगातार भारतीय क्षेत्रों को निशाना बनाने का काम कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से ठीक नहीं है और महंगाई समेत कई अन्य मुद्दों पर वहां के लोग सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं.
पाकिस्तान का आतंकवाद कनेक्शन
दुनियाभर के सभी देश जानते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से ही पैर फैला रहा है. खासकर भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन हमेशा सेंध लगाने की कोशिश करते हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आतंकी संगठनों को फंडिग देता है और वहां की सरकार पर सेना का कंट्रोल रहता है. अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला कौन देता सरकार या सेना?
पाकिस्तान में इंटरनेट
दुनियाभर के सभी देशों को आज इंटरनेट ने जोड़कर रखा हुआ है. पाकिस्तान में भी आम जनता इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करती है. लेकिन कई बार अलग-अलग राजनीतिक और आतंकी कारणों से पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में लंबे समय के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है. अब सवाल ये है कि इंटरनेट बंद करने का फैसला कौन लेता है. बता दें कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने का फैसला आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा लिया जाता है. लेकिन इसके पीछे कई तरह के तंत्र काम करते हैं, जिसमें सेना समेत अन्य कई नेता शामिल हैं.
ये भी पढ़ें: ऐसी क्या चीज है जिसे करने के बाद पत्नी अपने पति से नहीं मांग सकती है गुजारा भत्ता?