Digital Village Project: भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है. इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास कर रहा है. देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और गांव तक तकनीक पहुंचाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है. भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री में विकास की काफी संभावनाएं हैं. रोजमर्रा के कामों के लिए लोग तेजी से स्मार्टफोन पर निर्भर हो रहे हैं. लोग अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो भारत में मोबाइल-कॉमर्स के विकास का एक प्रमुख कारण है. भारत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित है.
डिजिटल इंडिया को सरकार दे रही नया आयाम
भारत सरकार ग्रामीण भारत की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है. सार्वजनिक क्षेत्र की एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल शुरू की है. इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो और भुगतान प्रणाली ऑनलाइन या कैशलेस हो. इसके अलावा नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर हो जाएं यह सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी निकायों को डिजिटल रूप से सक्रिय होने में सक्षम करेगा, और इस प्रकार नागरिक अपने सरकारी दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं. इसी संबंध में सरकार ने डिजिटल विलेज परियोजना की शुरुआत की है
क्या है डिजिटल ग्राम योजना?
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार जिस सबसे महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है वह है डिजिटल विलेज. इसके तहत कुछ गांवों को डिजिटल रूप से सक्रिय कैशलेस गांवों में बदल दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण निवासियों को अपनी अधिकांश रोजमर्रा के काम को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की अनुमति मिलेगी. डिजिटल ग्राम पहल का पहला लक्ष्य कस्बों को डिजिटल रूप से अधिक सक्रिय बनाना है. इस योजना के तहत कई ग्रामीण संस्थानों का काम पूरी तरह से इंटरनेट के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है; प्रत्येक ग्रामीण निवासी डिजिटल रूप से साक्षर हो जाएगा.
डिजिटल विलेज कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सीखने और उसे रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के तरीकों को बढ़ावा देना है. सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने डिजिटल ग्राम पहल पर काम शुरू कर दिया है. सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से अधिक सक्रिय बनाने के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है. सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया ग्रामीण भारत को कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें इंटरनेट सर्विस, सौर ऊर्जा, शिक्षा, डिजिटल हेल्थ और कौशल विकास शामिल हैं.
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