म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है? जानिए भारत में इसे लेकर क्या कानून है

भारत में शादी और तलाक को लेकर अलग अलग धर्मों के अपने अपने मैरिज एक्ट हैं. जैसे अगर कोई हिंदू अपनी शादी से खुश नहीं है और तलाक लेना चाहता है तो उसे विवाह अधिनियम 1955 का पालन करना होगा.

भारत समेत पूरी दुनिया में इन दिनों म्यूचुअल डिवोर्स के मामले बढ़ रहे हैं. हाल ही में ये शब्द तब चर्चा में आया जब लोकप्रिय अंग्रेजी सिंगर जो जोनस और गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्ट्रेस सोफी टर्नर ने आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स लेने का फैसला किया. उनकी शादी चार साल पहले हुई थी और अब दोनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग अपना जीवन बिताएंगे. भारत में भी कई कपल्स ने इस तरह से म्यूचुअल डिवोर्स लिया है. खासतौर से बॉलिवुड में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं. चलिए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि आखिर म्यूचुअल डिवोर्स होता क्या है और भारत में इसे लेकर कानून क्या है.

क्या होता है म्यूचुअल डिवोर्स?

म्यूचुअल डिवोर्स शादी के बंधन को खत्म करने का सबसे आसान और शांतिपूर्ण तरीका होता है. इसमें पति और पत्नि कुछ शर्तों पर अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं. कई बार इस म्यूचुअल डिवोर्स में कोई शर्त भी नहीं होती. जबकि, दूसरी तरफ कंटेस्टेंट डिवोर्स होता है, जो काफी जटिल होता है और उसमें दोनों पक्षों को कानूनी पचड़े में फंसना पड़ता है. यही वजह है कि अब हायर क्लास फैमिली में यानी अमीरों के बीच म्यूचुअल डिवोर्स ज्यादा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

भारत में इसे लेकर क्या नियम हैं?

भारत में शादी और तलाक को लेकर अलग अलग धर्मों के अपने अपने मैरिज एक्ट हैं. जैसे अगर कोई हिंदू अपनी शादी से खुश नहीं है और तलाक लेना चाहता है तो उसे विवाह अधिनियम 1955 का पालन करना होगा. वहीं अगर कोई ईसाई अपनी शादी में खुश नहीं है और तलाक लेना चाहता है तो वो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और ईसाई तलाक अधिनियम 1869 के तहत एक दूसरे से अलग होंगे.

अब समझिए तलाक के बाद गुजारा भत्ता कैसे निर्धारित होता है?

चाहे आप म्यूचुअल डिवोर्स लें या फिर कंटेस्टेंट डिवोर्स पत्नी या पति अगर गुजारा भत्ता का हकदार है तो आपको वो देना ही होगा. हालांकि, गुजारा भत्ता के लिए कुछ चीजों को देखना जरूरी होता है. जैसे- भुगतान करने वाले पति या पत्नी की आर्थिक स्थिति कैसी है. भरण-पोषण चाहने वाले जीवनसाथी की जरूरतें क्या और कितनी हैं. भरण-पोषण चाहने वाले पति या पत्नी की इनकम क्या है. जबकि कई मामलों में, कोर्ट आदेश देती है कि पति की इनकम या पत्नी की इनकम का एक-चौथाई हिस्सा भरण-पोषण के लिए दूसरे पार्टनर को दिया जाए.