किसी भी देश में रहना, सुरक्षित है या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है. किसी देश की कानून व्यवस्था कैसी है, इसे लेकर हर साल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP), रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता है.
इस इंडेक्स में 142 देश शामिल होते हैं और इसमें जिसकी रैंक पहली होती है वहां के कानून व्यवस्था को सबसे बढ़िया माना जाता है. वहीं जिस देश की रैंक सबसे कम होती है, वहां के कानून व्यवस्था को सबसे खराब माना जाता है. चलिए आज इस खबर में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के जरिए समझते हैं कि किस देश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है.
टॉप पर कौन-सा देश है
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार, इस लिस्ट में सबसे ऊपर डेनमार्क है. यानी डेनमार्क में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है. जबकि, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है और तीसरे नंबर पर फिनलैंड है. इसके बाद स्वीडन और जर्मनी का नंबर आता है. भारत की बात करें तो वो 98वें नंबर पर है. चलिए अब जानते हैं इस लिस्ट में सबसे अंतिम में कौन सा देश है.
सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के मुताबकि, इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला है. यानी वेनजुएला का नंबर 142वां है. वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उसका नंबर 140वां है. चलिए अब जानते हैं कि रैंकिंग के लिए किन कारकों को मापा जाता है.
कैसे तय होती है देशों की रैंकिंग
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देशों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान दिया जाता है. इसमें कानून का अनुपालन, सरकारी शक्ति की सीमाएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय तक पहुंच, संवैधानिक और कानूनी संरक्षण, संविधान का पालन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सुरक्षा और प्रवर्तन. इन कारकों पर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 142 देशों को देखती है और फिर तय करती है कि इनमें से कौन रैंकिंग में पहले नंबर पर है और कौन अंतिम.
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