LIVE Updates: पी चिदंबरम को 30 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से पी. चिदंबरम को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं. ईडी के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की थी लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि अब गिरफ्तारी हो गई है तो सुनवाई का मतलब नहीं है. कोर्ट के फैसले के बाद चिदंबरम के वकील सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मौलिक अधिकारों की दुहाई दी.
कोर्ट ने कहा कि पी. चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है. साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि वह उचित कोर्ट में बेल के लिए याचिका दाखिल करें. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पी चिदंबरम की उस याचिका को सुनने से भी मना कर दिया जिसमें अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी.
कोर्ट के फैसले के बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है कि हमने इस मामले को मंगलवार को उठाया था, लेकिन तब नहीं सुना गया और अब ये मामला सुनने में आया है. कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर हमें कोर्ट तब सुन लेती तो हमें जमानत मिल जाती. हमारे क्लाइंट के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए.
ED की मांग पर सुनवाई जारी
उधर, ईडी ने भी चिदंबरम की कस्टडी की मांग की है. जिस,पर सुनवाई जारी है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि INS केस में मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, इसलिए पूछताछ के लिए कस्टडी जरूरी है. दरअसल पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रोका हुआ है, लेकिन आज जो फैसला होगा आगे वही चिदंबरम का भविष्य तय करेगा. आज सीबीआई हिरासत भी खत्म हो रही है. सीबीआई उन्हें आज राउज एवेंन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश करके हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी.
इससे पहले चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा था,''आज ED मामले को मत सुनिए. हमें ED का हलफनामा कल ही मिला है. हम जवाब दाखिल करेंगे.''
ईडी के मुताबिक किन 12 देशों में है चिदंबरम की संपत्ति?
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक, चिदंबरम की ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मलेशिया, मोनाको, ग्रीस, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और स्पेन में संपत्ति है. आईनेक्स मीडिया केस में बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और चिदंबरम ने अपने करीबी विश्वासपात्रों और सह साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर भारत और विदेश में शेल कंपनियों का जाल बनाया.
चिदंबरम को SC से झटका, अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार
ईडी ने कहा है, ‘’हमारे पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. शेल कंपनियों का संचालन करने वाले लोग चिदंबरम के संपर्क में हैं और एजेंसी के पास इसके सबूत हैं.केवल हिरासत में ही पूछताछ सच्चाई को उजागर करेगी. यह न केवल ईडी का देश के प्रति कर्तव्य है कि काले धन को उजागर करे, बल्कि बेनामी कंपनियों में जमा धनराशि को भी जब्त करे.’’
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