संसद सत्र: तीन तलाक बिल लोकसभा में पेश, कांग्रेस ने बिल के ड्राफ्ट का विरोध किया

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17वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र का पांचवां दिन है और आज लोकसभा और राज्यसभा में हंगामें के आसार हैं. वहीं सरकार अपने लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करेगी. मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल-2019’ तैयार किया गया है.

 

कल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार की अगले पांच साल की रुपरेखा बताते हुए तीन तलाक का जिक्र किया था. उन्होंने कहा, ‘‘देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है. मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें.’’

 

पिछले महीने 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह राज्यसभा में लंबित था. दरअसल, लोकसभा में किसी विधेयक के पारित हो जाने और राज्यसभा में उसके लंबित रहने की स्थिति में निचले सदन (लोकसभा) के भंग होने पर वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है.

 

सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था. इसका कारण यह है कि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वह राज्यसभा में लंबित रहा था.

 

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के तहत तीन तलाक के तहत तलाक अवैध, अमान्य है और पति को इसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

13:36 PM (IST)  •  21 Jun 2019

लोकसभा में बिल को पेश करने के पक्ष में 186 वोट जबकि विरोध में 74 वोट मिले. सीट निर्धारण न हो पाने के कारण कागज़ स्लीप पर हुआ मतदान. इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया. इसलिए मतगणना में समय लगा.

13:03 PM (IST)  •  21 Jun 2019

लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करने पर वोटिंग हो रही है. 2017 के बाद से तीन तलाक से जुड़े 543 मामले आए हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 229 मामले आए हैं.

12:53 PM (IST)  •  21 Jun 2019

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछली लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण यह विधेयक फिर से पेश करने की ज़रूर पड़ी है. हम संसद हैं. कानून बनाना हमारा काम है. यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है. कानून की व्याख्या अदालत का काम है. हम अपना काम करें और संसद को अदालत न बनाएं. यह नारी न्याय और गरिमा का सवाल है. यह कैसे संभव है कि कोई सिर्फ तलाक तलाक तलाक कह कर किसी महिला को घर से बाहर कर सकता है.

12:59 PM (IST)  •  21 Jun 2019

CM केजरीवाल ने PM मोदी से मुलाकात की, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करने के लिए अनुरोध किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद कहा कि दिल्ली की जनता के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ मिल कर काम करे.

12:44 PM (IST)  •  21 Jun 2019

तीन तलाक बिल पर विपक्षी दलों के विरोध पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सवाल नारी गरिमा और इंसाफ का है. लोकसभा को अदालत नहीं बनाएं.