इस देश में बसने पर आपको मिलेंगे 71 लाख रुपये, बस माननी होंगी ये जरूरी शर्तें, जानें कैसे करें अप्लाई?
अगर हम आपको यह बताएं कि एक ऐसा देश है, जहां शिफ्ट होने पर आपको 71 लाख रुपये मिलेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बेशक यह सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है. लेकिन वास्तव में एक ऐसा देश है.
भारत में ऐसे लोगों की संख्या काफी बड़ी है, जिन्हें विदेश घूमना बहुत पसंद है. कई लोग तो शिफ्ट होने की प्लानिंग भी करते हैं. हालांकि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना और वहां के माहौल में एडजस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है. किसी दूसरी देश में बसना काफी महंगा साबित हो सकता है. लेकिन अगर हम आपको यह बताएं कि एक ऐसा देश है, जहां शिफ्ट होने पर आपको 71 लाख रुपये मिलेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बेशक यह सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है. लेकिन वास्तव में एक ऐसा देश है.
अब आप यह जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर वो कौन-सा देश हैं जो इतनी मेहरबानी करना रहा है, तो बता दें कि वो देश आयरलैंड है. आयरलैंड की सरकार ने यह ऑफर दिया है. यहां की सरकार अपने देश में आबादी का विस्तार करना चाहती है. यही वजह है कि उसने इस तरह का ऑफर निकाला है. सरकार की यह पहल 'ऑर लिविंग आइलैंड' पॉलिसी का हिस्सा है.
बसने वालों को मिलेंगे 80,000 यूरो
आयरलैंड की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के मुताबिक, इस पॉलिसी का उद्देश्य कम जनसंख्या वाले या खाली हो चुके अपतटीय द्वीपों पर लोगों को बसाना और उन्हें फलना-फूलाना है. 'ऑर लिविंग आइलैंड' पॉलिसी में 30 द्वीप शामिल हैं. इन 30 द्वीपों पर रहने वाले समुदायों की मदद करना इस नीति का हिस्सा है, जो मुख्य भूमि से कनेक्टेड नहीं है. यानी ये सभी 30 एक तरह से अलग-थलग हैं. इस पॉलिसी के तहत सरकार आयरलैंड के अपतटीय द्वीपों पर बसने वाले नए निवासियों को 80,000 यूरो यानी कुल 71 लाख रुपये देगी.
क्या हैं शर्तें?
1. आयरलैंड में बसने वाले नए लोगों को सबसे पहले 30 अपतटीय द्वीपों में से किसी एक द्वीप पर प्रॉपर्टी खरीदनी होगी.
2. प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसका निर्माण 1993 से पहले किया गया हो और ये दो सालों से खाली हो.
3. सरकार द्वारा जो 71 लाख रुपये दिए जाएंगे, उसका इस्तेमाल खरीदी गई प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस में होना चाहिए. मतलब घर का हुलिया सुधारने या इसका नए सिरे से निर्माण कराने में इन पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए.
कैसे करें अप्लाई?
अगर आपको आयरलैंड की सरकार द्वारा बताई गईं सारी शर्ते मंजूर हैं तो आप 1 जुलाई से इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें: Hugging Benefits: क्या गले लगने से सचमुच कम हो जाता है मन का दुख?