LIVE : ममता बॅनर्जींंचं धरणं आंदोलन अखेर मागे
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रविवारी रात्री साडेआठ वाजल्यापासून धरणं आंदोलन करत आहे.
सीबीआय विरुद्ध ममता या वादावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांनंतर या घोषणांनी धरणं आंदोलनस्थळ दुमदुमून गेलं
सीबीआय विरुद्ध ममता या वादावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांनंतर या घोषणांनी धरणं आंदोलनस्थळ दुमदुमून गेलं
बैकग्राउंड
कोलकाता : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच पश्चिम बंगाल राजकारणाचा आखाडा बनलं आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचं धरणं आज तिसऱ्या दिवशीही सुरु आहे. यासोबतच सीबीआयच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी होणार आहे. ममता सरकार विरुद्ध सीबीआय प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
शारदा चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयचं 40 अधिकाऱ्यांचं एक पथक कोलकाता पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्यासाठी रविवारी त्यांच्या घरी पोहोचलं होतं. पण या पथकाला राजीव कुमार यांची भेट घेण्यास परवानगी दिली नाही. इतकंच नाही तर त्यांना जीपमध्ये भरुन पोलिस स्टेशनमध्ये नेलं. या पथकाला पोलिस कोठडीतही ठेवलं होतं.
पंतप्रधान मोदींच्या इशाऱ्यावरुन सीबीआयने ही कारवाई केल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी आपल्याला त्रास देत असून अजित दोभाल यांच्या इशाऱ्यावर ही कारवाई सुरु असल्याचंही ममतांनी म्हटलं आहे. वॉरंटविना पोलिस आयुक्तांच्या घरी छापा टाकण्याची सीबीआयची हिंमतच कशी झाली? असा सवालही ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रविवारी रात्री साडेआठ वाजल्यापासून धरणं आंदोलन करत आहे.
राजकीय तमाशात सीबीआय नावाच्या पोपटाची पिसं का निघतात?
पुरावे सादर करा, कारवाई करु : सुप्रीम कोर्ट
शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणी कोलकाता पोलिस आयुक्त राजीव कुमार पुरावे नष्ट करत असल्याचा दावा सीबीआयने कोर्टात केला. त्याविषयी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, "पुरावे इलेक्ट्रॉनिक आहेत. पुरावे नष्ट केले तर ती पुन्हा शोधले जाऊ शकतात. तुम्ही हे पुरावे नष्ट केले जात आहेत, याबाबत पुरावे सादर करा. तसेच याविरोधात कठोर कारवाईही केली जाईल."
शारदा चिटफंड घोटाळा
शारदा चिटफंड घोटाळा जवळपास 3 हजार कोटी, तर रोझ व्हॅली घोटाळा अंदाजे 15 हजार कोटींचा असल्याचा आरोप आहे. एप्रिल 2013 मध्ये शारदा घोटाळा समोर आला होता. शारदा ग्रुपच्या कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूकदारांकडून पैसे जमा केले होते आणि ते परत केलेच नाहीत. गुंतवणूकदारांनी पैशाची मागणी सुरु केल्यानंतर हा घोटाळा उघड झाला.
घोटाळा उघड झाल्यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारवरही प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं होतं. शारदा ग्रुपने जवळपास 10 लाख गुंतवणूकदारांना फसवल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मोठ्या परताव्याचा आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना फसवण्यात आलं.
संबंधित बातम्या
ममता सरकार वि. सीबीआय : दिल्लीत शरद पवारांच्या घरी विरोधक एकवटले
LIVE : ममता सरकार विरुद्ध सीबीआय वाद
ममता सरकार वि. सीबीआय : सीबीआयच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -