लोकसभा LIVE: गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश, शाम 5 बजे होगी चर्चा
General Category Reservation Live: प्रस्तावित आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिल रहे आरक्षण की 50 फीसदी सीमा के अतिरिक्त होगा, यानी ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए आरक्षण लागू हो जाने पर यह आंकड़ा बढकर 60 फीसदी हो जाएगा.
ABP News Bureau
Last Updated:
08 Jan 2019 02:19 PM
समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा, ''ये जो बिल है अपर कास्ट के गरीब लोगों के आरक्षण के लिए है, हम इसका समर्थन करते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमा लगाई है उससे ये लगता है कि अगर कोई कोर्ट चला जाएगा तो कोर्ट इसे रद्द कर देगा. जब वीपी सिंह ने पिछड़ों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी तो आरक्षण को 50% के अंदर ही रखा था. अब अगर सरकार 50% की सीमा को तोड़ रही है तो पिछड़ों के लिए आरक्षण 54% किया जाए.''
केंद्र सरकार के आरक्षण के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, पूछा- पांच राज्यों की हार के बाद क्यों आरक्षण याद आया? संसद के आखिरी सत्र के आखिरी दिन एलान क्यों, चार साल तक चुप क्यों थी बीजेपी?
लोकसभा में पेश हुआ 124वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 (सवर्ण आरक्षण बिल), केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बिल पेश किया. सांसदों को तीन पेज का बिल पढ़ने के लिए दिया गया. शाम पांच बजे से बिल पर चर्चा शुरू होगी. राजनीतिक पार्टियों से चर्चा में हिस्सा लेने वाले सांसदों के नाम भी मांगे गए.
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले का विरोध किया है. डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री पलानीसामी इसके खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाएं. केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है.
सवर्ण वर्ग को आरक्षण देने संबंधी बिल का नाम 'संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक 2019' रखा गया है. विधेयक तीन पन्नों में है और आज इसे दोपहर दो बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा.
बीजेपी ने व्हिप जारी की और कहा कि राज्यसभा में पार्टी के सभी सदस्य 9 जनवरी को मौजूद रहें. कल आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. ,सभी को पूरे दिन सदन में रहना अनिवार्य किया।
बीजेपी ने व्हिप जारी की और कहा कि राज्यसभा में पार्टी के सभी सदस्य 9 जनवरी को मौजूद रहें. कल आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है.
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को चुनावी स्टंट बताया और कहा कि अगर सरकार यह फैसला पहले करती तो बेहतर होता. मायावती ने कहा “लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला हमें सही नियत से लिया गया फैसला नहीं बल्कि चुनावी स्टंट लगता है, राजनीतिक छलावा लगता है.”
बैकग्राउंड
General Category Reservation Live Updates: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 'आर्थिक रूप से कमजोर' सवर्ण वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस चौंकाने वाले कदम ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. विपक्षी पार्टियां सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है. सरकार के सामने आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक पास कराने की चुनौती है. सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर चुकी है. अब इसपर पांच बजे चर्चा होगी. इस विधेयक के जरिए गैर-जातिगत और गैर-धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई है.
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