पटना: दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के मरकज में शामिल लोगों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. पूरा देश इस मामले के बाद और ज्यादा चौकन्ना हो गया है. मरकज के कार्यक्रम में बिहार से भी कई लोगों के शामिल होने का पता चला है. बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि दिल्ली मरकज वाले मामले में कुल 162 लोगों की लिस्ट आई हुई है और सबकी तहकीकात हो रही है. शाम तक बहुतों को हम ट्रेस कर लेंगे.


दीपक कुमार ने कहा कि कुछ लोग उनमें से कुछ बिहार आकर निकल गए हैं. कुछ को क्वॉरन्टीन भी रखा गया है और शाम तक सौ प्रतिशत लोगों को हम ट्रेस कर लेंगे और सब लोगों की टेस्टिंग भी होगी. पुलिस, एटीएस और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है. उन्होंने का कि इनमें से कुछ लोगों की पहचान हो गई है कुछ को दिल्ली में क्वॉरन्टीन में रखा गया है. 162 में 57 विदेशों से आये लोग शामिल हैं.


सीएम कर रहे हैं पंचायत से लेकर शहर के हेड से बात


सीएम के साथ बैठक को लेकर दीपक कुमार ने कहा कि सारी पंचायतों, सारे नगर निकायों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग बुलाई गई है जिसमें डीएम के साथ साथ एसपी भी रहेंगे, जिसे मुख्यमंत्री एड्रेस करेंगे. खास तौर पर हम इन बातों पर बल दे रहे हैं कि जो बाहर से या अन्य राज्यों से आये हैं उनको क्वॉरन्टीन में रखा जाए. ये सबसे महत्वपूर्ण है.


हर संदिग्ध की होगी जांच


उदाहरण देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि कल जो 6 केस सामने आए हैं वो एक्टिव स्क्रीन से सामने आए हैं. ये किसी राज्य में नही हो रहा बिहार पहला राज्य है जहां एक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है,इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उनको हम तारीख के हिसाब से स्क्रीनिंग कर रहे हैं. सबसे आखिर में 23 मार्च को कुछ विदेश यात्री यहां आए हैं. कुछ 22 को भी आये हैं. जो 15 मार्च को आए हैं उनके क्वॉरन्टीन का समय लगभग निकल चुका है तो हम मान सकते हैं कि 15 मार्च के पहले के ट्रेवलर से हमें कोई खतरा नहीं.


कोई नहीं छूटेगा


वहीं राहत कैम्प में लोगों के नहीं ठहरने को लेकर उनका लेकर कहना है कि जो लोग 15 दिन पहले आ गए थे उनसे कोई खतरा नहीं है पर जो लास्ट में आये हैं उनसे खतरा हो सकता है. इसके लिए उनके गांवो के बाहर ही स्कूलों में उनकी व्यवस्था की गई है जहां उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं.अधिकांश लोग इसका पालन भी कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसका पालन करे, ये उनके हक में है और गांव के लोग भी चाहते हैं कि वो लोग स्कूलों में रहें.



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