नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी. इस बजट में देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए जाने की संभावना है. आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा सकती हैं. जानिए इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी की मौजूदा स्थिति क्या है और सरकार बजट में इनका क्या समाधान कर सकती है.
इनकम टैक्स का मौजूदा स्लैब
- 2.5 लाख तक- 0%
- 2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
- 5 लाख से 10 लाख तक- 20%
- 10 लाख से ऊपर- 30%
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की अटकलें क्या हैं?
2.50 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 10 लाख तक- 10%
10 लाख से 20 लाख तक- 20%
20 लाख से 2 करोड़ तक- 30%
2 करोड़ से ज्यादा- 35%
डायरेक्ट टैक्स- समस्या क्या है?
- 20 साल में पहली बार कलेक्शन में कमी का अनुमान.
- मार्च तक 13.50 लाख करोड़ टैक्स वसूलने का लक्ष्य.
- 23 जनवरी तक 7.30 लाख करोड़ रु. ही टैक्स वसूले.
- आईसीआरए का अनुमान 3.50 लाख करोड़ कम टैक्स मिलेगा.
समाधान क्या है?
- 137 करोड़ आबादी में सिर्फ 5.52 करोड़ टैक्सपेयर.
- सरकार दायरा बढ़ाए तभी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा.
GST- समस्या क्या है?
- 5 लाख करोड़ रुपये कम आमदनी- वित्त आयोग.
- 40% जीएसटी कलेक्शन के बराबर है 5 लाख करोड़ रु.
- दावा है 40 हजार कंपनियां जीएसटी में घपला कर रही हैं
- जीएसटी चोरी के मामलों ने सरकार की मुसीबत बढ़ाई है.
समाधान क्या है?
- फर्जी GST रिफंड रोकने पर जोर दे सरकार.
- GST भरने के लिए प्रोत्साहित करे सरकार.
- फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जांच एजेंसियों में तालमेल.
- GST घपला करने वाली कंपनियों पर सख्ती.