छत्तीसगढ़: पुलिस पर महिलाओं से 'बलात्कार' के लगे आरोप पर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मनावाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की तरफ से 16 महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन और शारीरिक हमले को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है, और कहा है कि इसके लिए राज्य सरकार परोक्ष रूप से जिम्मेदार है.

आयोग ने शनिवार को एक बयान में यह भी कहा कि उसे 20 अन्य पीड़िताओं के दर्ज बयानों का इंतजार है. उसमें कहा गया है कि एनएचआरसी ने पहली बार में पाया है कि छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिसकर्मियों की तरफ से 16 महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन और शारीरिक हमला किया गया है.

आयोग ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बात का कारण पूछा है कि क्यों नहीं इसे उनके लिए अंतरिम 37 लाख रुपये की आर्थिक मदद की अनुशंसा करनी चाहिए.

इसमें बलात्कार की आठ पीड़िताओं के लिए तीन-तीन लाख रुपये और यौन हमले की छह पीड़िताओं के लिए दो-दो लाख रुपये और शारीरिक हमले की दो पीड़िताओं के लिए 50-50 हजार रुपये शामिल हैं.

एनएचआरसी इस नतीजे पर पहुंचा है कि ऐसा पहली बार पाया गया है कि सुरक्षाकर्मियों की तरफ से पीड़िताओं के मानवाधिकारों का गंभीरता से उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार परोक्ष रूप से जिम्मेदार है.