New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित क्रॉस-एफआईआर के एक मामले में एक प्रमुख आरोपी को जमानत दे दी है. दोनों पक्ष एक-दूसरे से संबंधित और पड़ोसी भी हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी ने कहा, यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता 14 महीने से अधिक समय से हिरासत में है. महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की गई है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है. वैसे भी, गवाह दोनों पक्षों के परिवार के करीबी सदस्य हैं. इसलिए गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है. चूंकि मुकदमे के निष्कर्ष में काफी समय लगेगा. इसलिए हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं.
आरोपी मुकेश कुमार जिला झालावाड़ (राजस्थान) में दर्ज प्राथमिकी में एक आरोपी हैं. पीठ ने उल्लेख किया कि एक ही पुलिस स्टेशन में उसी तारीख को क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है. याचिकाकर्ता का बयान है कि प्रतिवादी नंबर 2 (शिकायतकर्ता) अपने भाई जानकीलाल के साथ डंडे और गंडासी के साथ उसके घर पहुंचे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी. मारपीट में याचिकाकर्ता के चाचा को गंभीर चोट लगी. शिकायतकर्ता (मृतक जानकीलाल) के भाई को भी सिर पर गंभीर चोट लगीं, जिससे उसने दम तोड़ दिया.
याचिकाकर्ता को 18 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा 22 जून, 2021 को रिहा कर दिया गया. राजस्थान उच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 में याचिकाकर्ता को दी गई जमानत को रद्द कर दिया था, जिसे उसने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. जमानत रद्द होने के बाद याचिकाकर्ता ने 16 नवंबर 2022 को सरेंडर कर दिया.
शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कारण यह था कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को उसके सह-आरोपी के साथ समता प्रदान करने में त्रुटि की. अभियुक्तों के मामले में, जिन्हें नियमित जमानत दी गई थी.
चेतावनी के रूप में, शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2 और उसके परिवार के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अप्रिय घटना फिर से न हो. यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी किसी भी घटना को जमानत की रियायत के दुरुपयोग के रूप में लिया जाएगा.