आरक्षण पर खंड-खंड में फैसला: 3 प्वॉइंट्स में समझिए रिजर्वेंशन कैप पर क्यों सख्त नियम बनाने की जरूरत है?

पिछले 2 साल में यह तीसरा मौका है, जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण नीति को रद्द किया है. इससे पहले 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण को रद्द किया था.

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज हो गई है (Photo- PTI)

हरियाणा सरकार के आरक्षण नीति को हाल ही में हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया है. 2020 में राज्य सरकार ने  30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली प्राइवेट कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां