एक्सप्लोरर
Advertisement
आरक्षण पर खंड-खंड में फैसला: 3 प्वॉइंट्स में समझिए रिजर्वेंशन कैप पर क्यों सख्त नियम बनाने की जरूरत है?
पिछले 2 साल में यह तीसरा मौका है, जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण नीति को रद्द किया है. इससे पहले 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण को रद्द किया था.
हरियाणा सरकार के आरक्षण नीति को हाल ही में हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया है. 2020 में राज्य सरकार ने 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली प्राइवेट कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली NCR
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
Opinion