Petrol Diesel Price: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राजस्थान, महाराष्ट्र सरकारों पर साधा निशाना, बोले- राज्य वैट में कटौती कर दें जनता को राहत

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये तो डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई. इससे पहले पेट्रोल पर 27 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगता था तो जो अब घटकर 19 रुपये 90 पैसे हो गया है.

केंद्रीय पेट्रोलियम मत्री हरदीप सिंह पुरी (फाइल फोटो)

Hardeep Puri On VAT: केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने की घोषणा के बाद सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है. गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने सरकार के इस फैसले को धोखा बताया है. विपक्षी दलों केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को कम करने की मांग की. जिसके जवाब में अब केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार का बचाव करते हुए विपक्षी दलों पर पलटवार किया है. उन्होंने गैर-बीजेपी शासित राज्यों से VAT कम कर लोगों को राहत देने की बात कही. हरदीप पुरी ने कहा कि, यदि कोई  सरकार अपने राज्य की जनता को राहत देना चाहती है,जो बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले तेल पर लगने वाले वैट के रूप में 13-15 रुपये अधिक ले रहे हैं. उन राज्यों को इसमें कमी कर लोगों को राहत देनी चाहिए. 

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए उसपर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर लोगों को राहत देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल के वरिष्ठ नेताओं की केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करने के फैसले पर अनुचित क्रेडिट की मांग करने से उन्हें अधिक हैरानी नहीं हुई. 

हरदीप पुरी ने गैर-बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधते हुए सरकारों द्वारा वैट की दरों में कमी करने की बजाय तेल की कीमतों के लिए दोषी ठहराए जाने की निंदा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने यहां वैट की दरों में कटौती करने के लिए स्वंतत्र है. इस कमी का राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसी भी फैसले से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि, नवंबर में बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहां पर तेल में लगने वाले करों की दर में कमी की. लेकिन गैर-बीजेपी राज्यों ने उस समय भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. अब जब केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की तो, इस बार गैर-बीजेपी राज्यों ने एक अदम आगे बढ़ते हुए केंद्र द्वारा घोषित कटौती के लिए अनुचित क्रेडिट की मांग करने लगे हैं. 

Not entirely surprised to see senior leaders from Rajasthan, Maharashtra & Kerala claiming credit for the actions taken by Centre & trying to pass off proportionate reduction in the VAT component due to a cut in Central Excise announced by FM, as their own reduction in VAT.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 23, 2022

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर अपने राज्य में वैट की दरों में कटौती नहीं किए जाने पर उनकी आलोचना की. हरदीप पुरी ने कहा कि, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर 31 फीसदी वैट चार्ज किया जाता है. जब पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल की कीमत में छह रुपये की कटौती की जाती है तो राजस्थान में पेट्रोल पर 2.25 और डीजल पर 1.17 रुपये की आनुपातिक राशि से कम हो जाता है.  

पेट्रोल-डीजल के दाम में भारी कटौती

आपको बता दें कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर ये राहत एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दी है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रु तो डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई. इससे पहले पेट्रोल पर 27 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगता था तो जो अब घटकर 19 रुपये 90 पैसे हो गया है. इसी तरह डीजल पर पहले 21 रुपये 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगता था जो अब घटकर 15 रुपये 80 पैसे हो गया है. एक्साइज ड्यूटी में कटौती करते ही पेट्रोल-डीजल भी सस्ते हो गए है. पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये घटी तो पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ. ऐसे ही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए घटी तो डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ.