नई दिल्ली: देशव्यापी लॉकडाउन के बीच शहरों से गांव की तरफ पलायन कर जा रहे लोगों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फिर सुनवाई करेगा. सुनवाई दोपहर 12.15 बजे वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये शुरु होगी. इस मसले पर केन्द्र सरकार को जवाब दाखिल करना है. कोर्ट ने कहा कि वह यह देखना चाहता है कि सरकार इस मसले पर क्या क्या कदम उठा रही है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भय एवं दहशत कोरोना वायरस से बड़ी समस्या बनती जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के पलायन को रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में केंद्र से मंगलवार तक रिपोर्ट देने को कहा है. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने इस मामले की वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस स्थिति से निबटने के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बीच कोई निर्देश देकर ज्यादा भ्रम पैदा नहीं करना चाहती.
पीठ ने कामगारों के पलायन से उत्पन्न स्थिति को लेकर वकील अलख आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले में वह केन्द्र की स्थिति रिपोर्ट का इंतजार करेगी. इन याचिकाओं में 21 दिन के देशव्यापी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वाले हजारों प्रवासी कामगारों के लिये खाना, पानी, दवा और समुचित चिकित्सा सुविधाओं जैसी राहत दिलाने का अनुरोध किया गया है.
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