ED Arrests PFI Member Shafiq Payeth: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ईडी ने केरल से गिरफ्तार सदस्य शफीक पायेथ (Shafiq Payeth) को गुरुवार (22 सितंबर) को लखनऊ की अदालत (Lucknow court) में पेश किया. ईडी ने रिमांड एप्लीकेशन (Remand Application) में लिखा है कि पीएफआई के अकाउंट (PFI Accounts) में पिछले एक साल में करीब 120 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं. इसमें से ज्यादातर पैसे कैश (Money Cash) में जमा कराए गए है. ईडी ने आगे लिखा है कि इस पैसे से ट्रेनिंग कैम्प का आयोजन कर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) पर हमला करना था. जो 12 जुलाई की पटना यात्रा में हमला करना भी शामिल था.
ईडी ने आरोप लगाया कि पीएफआई ने विदेश में कोष इकट्ठा किया और उसे हवाला/अन्य माध्यम से भारत भेजा. ईडी ने कहा कि कोष पीएफआई/सीएफआई और अन्य संबंधित संगठनों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के खातों के जरिए भी भेजा गया. ये संदिग्ध पैसा विदेश से भी जमा किया गया था. जिसका इस्तेमाल न सिर्फ दिल्ली में 2020 में हुए दंगो में इस्तेमाल हुआ. बल्कि इससे हथियार और एक्सप्लोसिव खरीदकर उत्तर प्रदेश में आतंकी वारदातों को अंजाम देना था.
विदेशों से आता था पीएफआई को फंड
एजेंसी ने कहा, "विदेश से हासिल कोष को सरकारी एजेंसियों से छुपाया गया. पीएफआई की तरफ से ऐसे कोष और चंदा को जुटाने में नियमों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि वह विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड नहीं है."
वहीं, एनआईए ने पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एनआईए ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने केरल में पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों ने कमजोर युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक समेत आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया. केरल में एक विशेष अदालत के सामने एनआईए ने रिमांड की मांग करते हुए ये खुलासा करती है.
NIA और ED ने 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर की छापेमारी
एनआईए (NIA) के अनुसार, पीएफआई (PFI) राज्य और उसकी मशीनरी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए लोगों के विशेष वर्ग के लिए सरकारी नीतियों की गलत व्याख्या करके भारत के खिलाफ असंतोष फैलाता है. खुलासे के रूप में एनआईए, ईडी (ED) और राज्य पुलिस बलों (State Police Forces) ने गुरुवार (22 सितंबर) को पूरे भारत से 106 पीएफआई नेताओं, कैडरों और अन्य को गिरफ्तार किया. एनआईए ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक (Karnataka) , आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल (West Bengal) , बिहार और मणिपुर के 15 राज्यों के 93 स्थानों पर तलाशी ली.
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