PM-SHRI Scheme: 13 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम श्री स्कूलों के लिए MoU पर किए हस्ताक्षर, जानें पूरी डिटेल

Govt Schools: पीएम श्री योजना के तहत देशभर में 14,500 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है. इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर चयन होने की प्रक्रिया में पहला चरण है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

MoU with Education Ministry for PM Shri Scheme: 13 राज्यों (States) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना के तहत अपने विद्यालयों (Schools) को अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. 

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के साथ अब तक 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम श्री स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इसी के साथ विपक्ष की ओर से शासित एक राज्य को मिलाकर कई और राज्यों ने भी योजना में रुचि दिखाई है.

शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने दी यह जानकारी

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जल्द ही कई और राज्य पीएम श्री स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे. उन्होंने कहा, ''हमें पीएम श्री स्कूलों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.''

अधिकारी ने आगे बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और  पंजाब को पीएम श्री स्कूलों के लिए एमओयू मिल गया है. अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक राज्य में एक ब्लॉक के दो स्कूलों को इस योजना के तहत अपग्रेड किए जाने की लिमिट तय है. इसके लिए समझौता ज्ञापन पहला चरण है. अधिकारी ने कहा कि स्कूलों को चयन के लिए अगले दो और चरणों से गुजरना होगा.

क्या है पीएम श्री योजना?

देशभर में 14,500 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए पीएम श्री स्कूल के रूप में यह नई योजना है. यह उन चयनित स्कूलों को मजबूत करेगी जिन्हें केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या स्थानीय निकायो की मदद से चलाया  जा रहा है. ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए घटक के रूप में खुद को उदाहरण के रूप में पेश करेंगे. ये अपने आसपास के स्कूलों के लिए परामर्शदाता की भूमिका भी निभाएंगे. 

2022-23 से 2026-27 तक पांच शैक्षणिक सत्रों की अवधि के लिए पीएम श्री स्कूल योजना की कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपये है, जिसमें 18,128 करोड़ रुपये केंद्र के हिस्से के रूप में शामिल हैं. इन विद्यालयों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सोलर पैनल, एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती, पोषण उद्यान, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक फ्री, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं या प्रथाओं का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकाथॉन और एक स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूकता पैदा करना शामिल है. हर कक्षा में हर बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इनमें मूल्यांकन का आधार वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए छात्रों में वैचारिक समझ पर निर्भर होगा. 

18 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ

दूसरे चरण में यूडीआईएसई प्लस डेटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर पात्र स्कूल का चयन होगा. तीसरे चरण में भी स्कूलों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा. पीएम श्री विद्यालयों के चयन और निगरानी के लिए विद्यालयों की जियो-टैगिंग की जाएगी. स्कूलों के अंतिम चयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि 18 लाख से ज्यादा छात्र योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी बनेंगे.