CAA: भारत की नागरिकता के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया अप्लाई, कर्नाटक के इस जिले से आईं सबसे ज्यादा एप्लिकेशन
CAA: देश भर में करीब 12,000 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, इनमें से 300 को हाल ही में नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं. वहीं, कर्नाटक में कुल 145 लोगों ने आवेदन किया है.
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Citizenship Amendment Act: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत देश में हिंदू रिफ्यूजी परिवारों को नागरिकता मिलना शुरू हो गई है. हाल ही में कुछ लोगों को भारत की नागरिकता मिली थी. इस बीच कर्नाटक से 145 लोगों ने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है.
अंग्रेजी वेबसाइट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में कुल 145 लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया है. सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अपने आवेदन डाक विभाग को भेज दिए हैं. हैरानी की बात यह है कि ये सभी आवेदन राज्य के सिर्फ दो जिलों से भेजे गए हैं.
145 लोगों ने भेजा नागरिकता के आवेदन
सूत्र ने कहा, ''रायचूर से 143 और दक्षिण कन्नड़ से दो आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से आए हिंदू हैं. आवेदन भेजने की कोई समय सीमा नहीं है क्योंकि यह नागरिकता के आवेदन लगातार भेजे जा रहे हैं.''
रायचूर से मिले 143 आवेदन
एक अन्य सूत्र ने कहा, ''हमें नहीं पता कि ये लोग रायचूर में कब आए थे, लेकिन वहां हमारे मंडल कार्यालय को 143 आवेदन प्राप्त हुए हैं. बेंगलुरु में चार डिविजनल कार्यालय हैं, लेकिन इसे एक भी आवेदन नहीं मिला है.'' एक अन्य अधिकारी ने कहा, ''प्रक्रिया पूरी करने के बाद डाक विभाग आवेदनों को राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेजेगा. यहां वह उन आवेदनों को सत्यापित करेंगे और सत्यापन से जुड़ी जानकारी सीएए पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. इसके बाद गृह मंत्रालय आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेगा.''
300 लोगों को मिली भारत की नागरिकता
दरअसल, देश भर में लगभग 12,000 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 300 को हाल ही में नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं. आवेदकों ने सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए थे, ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जा रही है.
बता दें कि सीएए, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है. इस साल 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी.
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