Coronavirus Live Updates: केजरीवाल बोले- लॉकडाउन पर पांच लाख से ज्यादा सुझाव मिले, केंद्र को भेजेंगे ब्लू प्रिंट

Live Updates: कल के वित्त मंत्री के एलानों के बाद आज उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर देश की नजरें हैं और सब उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए इस कोरोना संकटकाल में कुछ राहत की खबर आएगी.

Background

Live Updates: कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य को संवारने वाला आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण का विवरण आज मिलेगा. आज वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी देश को देंगी. पहले चरण में नौकरी पेशा से लेकर छोटे उद्योगों तक राहत देने की कोशिश की गई. बुधवार को सरकार ने पैकेज के बारे में बताया तो बाजार भी खुशी से झूम उठा.

आज सबकी नजरें 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य को संवारने वाले पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी पर टिकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब बुधवार को देश के सामने आए तो उनका एजेंडा साफ था कि नौकरी पेशा की जेब में ज्यादा पैसे हों. लघु और कुटीर उद्योगों के थम चुके पहिए फिर रफ्तार पकड़ सकें.

बुधवार को कि गई प्रेस कांफ्रेस में बताया गया है कि आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दोनों के लिये अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी दी गई है. फाइनेंशियल इयर 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है. इससे लगभग 50करोड़ का लाभ आम जनता को मिलेगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12% EPF कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है.

इस कड़ी में आज भी दोनों मन्त्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है. इसमें लेबर, लैंड और लॉ विषयों में सरकार क्या सुधार करने जा रही है इसकी जानकारी सम्भव है. साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए ढांचागत क्षेत्र, तकनीक आधारित व्यवस्था को बढाने के नए उपाय भी बताए जाने हैं जिनका ज़िक्र पीएम ने अपने भाषण में किया था. मंत्रालय की तीसरी और आखरी पीसी शुक्रवार यानी 15 मई को होगी.

13:13 PM (IST)  •  14 May 2020

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन 4 को लेकर पांच लाख से ज्यादा सुझाव मिले. उन्होंने कहा- बहित अच्छे सुजाव मिले हैं. लोग सलून, स्पा और जिन जैसी जगह खोलने के पक्ष में नहीं हैं. ऑटो, टैक्सी और बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव मिले हैं. खाने की होम डिलीवरी और टेक अवे चालू करने के भी सुझाव मिले हैं. लोगों ने मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया. दुकान खोलने को लेकर ऑड ईवन का सुझाव मिला है. गंभीर रूप से बीमार, डायबटीज़, हार्ट की बीमारी से जुड़े लोगों को घर में रहने को लेकर सुझाव दिए हैं.

11:03 AM (IST)  •  14 May 2020

अमेरिका में 14 राज्यों के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरलों ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से बुधवार को कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी फैलने के कारण हुए नुकसान के लिए राज्यों और संघ की साझेदारी की मदद से चीन की जवाबदेही तय करें. राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘चीन की साम्यवादी सरकार’’ सूचना मुहैया कराने में संभवत: असफल रही या फिर उसने गलत सूचना दी, जिसके कारण यह वायरस फैला. पत्र में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 फैलने से हमारे राज्यों को बहुत नुकसान हुआ है. इस वायरस के कारण हमारे कई नागरिकों की मौत हो गई है और वे इसके कारण प्रभावित हुए हैं. हमारी अर्थव्यवस्थाएं बंद हो गई हैं. बड़े और छोटे कारोबार इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कि उनमें से कई पुन: खुल भी नहीं पाएंगे.’’

11:02 AM (IST)  •  14 May 2020

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह सीनेट में पेश उस विधेयक पर गौर करेंगे, जिसमें कहा गया है कि यदि चीन कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के पीछे की वजहों की पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराता है और इसे काबू करने में सहयोग नहीं देता है, तो राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए. ट्रम्प ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं निश्चित ही इस पर (विधेयक) गौर करूंगा. इसमें चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, इसलिए मैं इसे निश्चित तौर पर पढूंगा. मैंने अभी यह पढ़ा नहीं है.’’ ‘कोविड-19 जवाबदेही अधिनियम’ विधेयक को सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया है और आठ अन्य सांसदों ने इसमें उनका साथ दिया है. इस विधेयक को मंगलवार को सीनेट में पेश किया गया.

10:28 AM (IST)  •  14 May 2020

भारतीय रेलवे ने 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द कर दिया है. 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड कर दिया गया है. सभी स्पेशल ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपने समयनुसार चलेंगे.

भारतीय रेलवे ने 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड कर दिया गया है। सभी स्पेशल ट्रेन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपने समयनुसार चलेंगे। pic.twitter.com/TJromuiQ1I

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 14, 2020

09:45 AM (IST)  •  14 May 2020

अमेरिकी सीनेट में उस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में महज एक वोट की कमी रह गई जो संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट के इंटरनेट ब्राउजिंग सूचना या सर्च हिस्ट्री (किसी व्यक्ति ने इंटरनेट पर क्या-क्या देखा) हासिल करने से रोकने से जुड़ा है. इस द्विदलीय संशोधन को लागू करने के लिए 60 मतों की आवश्यकता थी लेकिन इसे 37 के मुकाबले 59 मत ही मिल सके. इस संशोधन को लाने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रोन विडेन और रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डेन्स लंबे समय से निगरानी कानूनों के विस्तार और नवीनीकरण का विरोध करते रहे हैं जिसका इस्तेमाल सरकार आतंकवादियों का पता लगाने और उनसे निपटने में करती है. उनका कहना है कि यह कानून लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं. इस संशोधन प्रस्ताव पर मतदान तब कराया गया जब सीनेट तीन निगरानी प्रावधानों के नवीनीकरण पर विचार कर रही है जिनकी अवधि मार्च में खत्म हो गई.