Petrol Diesel Price: 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें सबसे ज्यादा कहां घटाए गए रेट

Petrol Diesel Price: केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब तक 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी की है. इसकी जानकारी भारत सरकार ने दी. 

फाइल फोटो

Petrol Diesel Price: केंद्र सरकार की ओर से दिवाली के मौके पर पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया गया था. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब तक 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी की है. इसकी जानकारी भारत सरकार ने दी. 

शुक्रवार को भारत सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती करने के भारत सरकार के फैसले के बाद 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की है."

Following the decision of Govt of India to significantly reduce Central Excise Duty on Petrol and Diesel by Rs 5 & Rs 10 respectively, 22 states/UTs have also undertaken commensurate reduction of VAT on Petrol and diesel to give relief to consumers: Government of India pic.twitter.com/Lu1aPB0Lkg

— ANI (@ANI) November 5, 2021

बयान के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी कर्नाटक में हुई है. कर्नाटक में पेट्रोल के दाम 13.35 रुपये तक कम कर दिए गए हैं. वहीं, इसके बाद पेट्रोल के दाम कम करने में पुडुचेरी और मिजोरम है. इन राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में क्रमश: 12.85 रुपये और 12.62 रुपये की कमी आई है. वहीं, डीजल के मामले में भी सबसे अधिक कटौती कर्नाटक की ओर से की गई है, जिससे कीमतों में 19.49 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है. इसके बाद पुडुचेरी और मिजोरम का स्थान है.

गौरतलब है कि 3 नवंबर की शाम को छोटी दिवाली के मौके पर भारत सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया था, जो 4 नवंर से प्रभावी हो गया था. डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी की गई. सरकार का कहना था कि भारतीय किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा और अब डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी आने वाले रबी सीजन के दौरान किसानों को राहत देगी.