नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को एलान किया कि वह शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगा. इसके लिए देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में करीब 25 फीसदी सीटें बढ़ाएगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया.
जावड़ेकर ने कहा, ''शिक्षण सत्र 2019-2020 से ही आरक्षण लागू हो जाएगा. करीब 25 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो.''
गुजरात के बाद झारखंड में भी लागू हुआ गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण कानून
जावड़ेकर ने कहा, ''तौर तरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे.'' उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं.
यह भी देखें