Expressway News: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari)ने बुधवार को संसद में बताया कि देश के सड़क ढांचे (Road Infrastructure) में सुधार के लिए सरकार अगले तीन वर्षों में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे (Green Expressway) का निर्माण करेगी, इससे लोगों को सिर्फ दो घंटे में दिल्ली से देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करने में मदद मिलेगी. गडकरी ने बताया कि एनएचएआई (NHAI)एक साल में पांच लाख किलोमीटर सड़क बना सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत का सड़क नेटवर्क (Road Network) 2024 तक अमेरिका (United States) जितना अच्छा होगा. पूरक प्रश्न के जवाब में, मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की AAA रेटिंग है और धन की भी कोई कमी नहीं है.
देश के हर कोने से दिल्ली पहुंचना होगा आसान
मंत्री के अनुसार, एक बार परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद, लोग केवल दो घंटे में दिल्ली से विभिन्न स्थानों की यात्रा कर सकते हैं. लोग दिल्ली से चार घंटे में अमृतसर, छह घंटे में दिल्ली से कटरा, 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई और दो घंटे में दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा भी कर सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 4.5 घंटे लगते थे लेकिन अब लोग 40 मिनट में आ रहे हैं.
साल 2024 तक सड़कें अमेरिका की तरह हो जाएंगी
गडकरी ने दावा किया था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत का सड़क ढांचा 2024 के आम चुनावों से पहले अमेरिका के समान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है.
गडकरी ने इससे पहले 2015 में हरित राजमार्ग नीति (Green Expressway) की शुरुआत करते हुए कहा था कि इससे देश को प्रदूषण मुक्त (Pollution Free) बनाने में मदद मिलेगी. इससे देश में सड़क हादसों (Road Accidents) पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और राजमार्ग गलियारों की हरियाली को बढ़ावा देना है.नीति राजमार्ग विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम करेगी.
594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे
गडकरी ने कहा कि सरकार की एक बड़ी परियोजना है, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway)निर्माण की. जिसे पिछले महीने पर्यावरण मंजूरी मिली थी. मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है. अब तक, सिक्स-लेन, एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए 94% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और सभी वैधानिक मंजूरी हाथ में हैं.
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