Modi Government on OPS: देश में पिछले कुछ महीनों से पुरानी पेंशन योजना पर काफी राजनीति हो रही है. विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं. वहीं कुछ विपक्षी राज्यों की सरकारों ने इस योजना को लागू भी कर दिया है. अब तक कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, इसे लेकर संसद में केंद्र सरकार ने पूरी जानकारी दी.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार (6 फरवरी) को लोकसभा में बताया कि पांच राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, "RBI की रिपोर्ट 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23' के अनुसार, राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत जो कि पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तित होती है, अल्पकालिक होती है."
पांच राज्यों ने शुरू की OPS
वित्त राज्य मंत्री कराड ने कहा, "वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठाते हैं." उन्होंने बताया, "इन पांच राज्यों ने केंद्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में बता दिया है."
OPS लागू नहीं करेगी केंद्र सरकार
वित्त राज्य मंत्री कराड ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किया है. उन्होंने अपने जवाब में 'पुरानी पेंशन योजना' को लागू करने से साफ इंकार कर दिया है. उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है. उन्होंने कहा, "सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि एनपीएस (NPS) के पैसे वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है."
OPS पर ओवैसी ने पूछा था सवाल
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने पर सवाल किया था. उन्होंने पूछा था कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के पैसे को वापस करने की डिमांड की है? उन्होंने सरकार से इस पर अपनी स्थिति साफ करने की बात कही थी और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है?
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