नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने मंगलवार को सरकारी और सरकारी मदद से चल रहे प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा, ''इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29264 शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा.
इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के करीब साढे तीन लाख शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मियों को भी इस मंजूरी से लाभ मिलेगा.''
उन्होंने कहा, ''केन्द्र सरकार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किये जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 प्रतिशत का वहन भी करेगी.'' मंत्री ने कहा कि इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी.
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