ABP CVoter Survey: क्या मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार लागू करने में सफल रही? सर्वे में जानें

ABP CVoter Survey On Modi Govt: मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने के मौके पर एबीपी न्यूज ने कई अहम मुद्दों और सवालों पर जनता की राय समझी है. एबीपी न्यूज के सिए सी-वोटर ने सर्वे किया है.

मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर सर्वे

Source : ABP Live

ABP News CVoter Survey On Modi Govt: केंद्र में बीजेपी नीत नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं. 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे. 9 वर्षों में सरकार कई जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आई और उन्हें लागू भी किया. 

जिन कुछ जनकल्याणकारी योजनाओं का नाम अक्सर सुनने को मिलता है उनमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना आदि शामिल हैं. इसके अलावा मोदी सरकार स्वच्छ भारत, आत्म निर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कुछ अभियान भी चला रही है. 

क्या मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार लागू करने में सफल रही? इस तरह के कई सवालों पर एबीपी न्यूज जनता की राय समझ रहा है. एबीपी न्यूज के लिए सी-वोटर ने 'देश का मूड' सर्वे किया, जिसमें मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़े सवाल पर देशभर में 2,118 लोगों ने राय दी है. 

Desh Ka Mood Survey: क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार लागू करने में सफल रही?
(स्रोत- सी वोटर)
हां-45%
नहीं-46%
कह नहीं सकते-9%

सर्वे के आंकड़े

सर्वे में सबसे ज्यादा 46 फीसदी लोगों ने 'नहीं' उत्तर दिया. जिसका मतलब है कि सर्वे में शामिल इतने लोग मानते हैं है कि मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार लागू करने में सफल नहीं रही. इससे एक फीसदी कम यानी 45 फीसदी लोगों ने 'हां' में उत्तर दिया कि मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार लागू करने में सफल रही. वहीं, 9 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इस बारे में 'कह नहीं सकते'.

भ्रष्टाचार पर क्या है मोदी सरकार का रुख?

गौरतलब है कि पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री अक्सर भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बात करते हैं. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान याद दिलाते हैं कि दिल्ली से जब एक रुपये जाता है तो जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं.

हाल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार अभियान के दौरान भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर उसकी पांच गारंटियों के जरिये 85 फीसदी कमीशन हड़पने का आरोप लगाते हुए पूर्व पीएम का बयान याद दिलाया था. दरअसल, कांग्रेस लगातार कर्नाटक में बीजेपी को '40 फीसदी कमीशन की सरकार' बोलकर घेर रही थी, जिसके पलटवार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था. सर्वे में भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर जनता की राय चौंका रही है.