9 Years Of Modi Government: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं. 26 मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी. 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था. वहीं, 2019 में आई मोदी सुनामी में विपक्षी दलों के कई पुराने दरख्त तक उखड़ गए थे. पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी.
2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए. आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया. इन 9 सालों में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. आइए जानते हैं मोदी सरकार के 9 सालों में क्या कुछ बदला...
9 साल में जनता तक पहुंची ये 9 बड़ी योजनाएं
पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने. मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए. ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है. पीएम मोदी की मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया. इस योजना के तहत अब तक 40.82 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया.
पीएम आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए. मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी. केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4.44 करोड़ लोगों का इलाज हुआ. मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है.
मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है. वहीं, कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है.
9 साल में पीएम मोदी के 9 बड़े फैसले
2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की. 2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया. 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया था. 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया. 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं.
2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था. राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया. 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत की.
2014 से 2023 तक कितना बदला देश?
2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है. 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है, जो 2014 में केवल 6 थी. 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थीं, जो 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी हैं. 2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, जो 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं. 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे, जो अब 20 हो चुके हैं.
2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई. 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए. 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से ज्यादा हो गई. 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई. 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था. 2023 में ये बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया.
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