किसानों के एक समूह ने मानी सरकार की बात, आंदोलन से पीछे हटने को हुए तैयार
हरियाणा के 1,20,000 किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले तीन किसान सगठनों के प्रतिनिधि सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले. तीनों संगठन आंदोलन से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं.
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नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को और मज़बूत करने के लिए आंदोलनरत किसानों ने आज 'भारत बंद' का एलान किया है. इस बीच हरियाणा के किसानों के एक समूह ने खुद को पंजाब के किसानों से अलग कर लिया है. दरअसल, वे केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों कृषि कानूनों को संशोधनों के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं.
बता दें कि आज जहां किसानों ने केंद्र सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए देशव्यापी बंद का एलान किया है. वहीं कल यानी बुधवार को किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है. सरकार के साथ बैठक से पहले हरियाणा के तीन किसान सगठनों के प्रतिनिधि, जिन्होंने 1,20,000 किसानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है, बीती शाम वे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मिले और तीनों कृषि कानूनों को संशोधनों के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए.
तीनों संगठनों की तरफ से हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है, "इन कानूनों को किसान संगठनों के सुझावों के मुताबिक जारी रखा जाना चाहिए. जैसा कि किसान संगठनों ने सुझाव दिया है कि हम MSP और मंडी प्रणाली के पक्ष में हैं. लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन कानूनों को सुझाए गए संशोधनों के साथ जारी रखा जाना चाहिए."
बता दें कि किसान संगठनों के नेताओं ने शनिवार को सरकार के साथ हुई बातचीत में तीनों कृषि कानूनों में संशोधन की पेशकश को ठुकरा दिया था. उन्होंने कहा था कि वे तीनों कानूनों को निरस्त करने के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे.
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