स्वामी ने ट्वीट किया, "मैं प्रधानमंत्री को जल्द एक पत्र लिखने वाल हूं जिसमें आधार देश की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा है ये बताउंगा. मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे गैर-जरूरी करने के लिए कदम उठाएगा."
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर के साथ आधार को लिंक करने को लेकर केंद्र सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया है.
आपको बता दें कि आधार अनिवार्यता के खिलाफ कोर्च गए याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि आधार को बैंक खातों और मोबाइल से जोडना गैर कानूनी तथा असंवैधानिक है. याचिकाओं में परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिये आधार अनिवार्य करने के सीबीएसई के कदम पर भी आपत्ति की गयी है..