AAP Gets Notice For Recovery Of Rs 164 Crore: दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार पर करीब 164 करोड़ रुपये खर्च करने का रिकवरी नोटिस भेजा है. ये नोटिस सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) सचिव ने भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि 10 दिन के भीतर उन्हें ये पैसा जमा करवाना होगा. पिछले महीने दिसंबर महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी खर्चे पर राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया था जिसके बाद जांच शुरू हुई और अब नोटिस भेज दिया गया.
इस नोटिस में ये भी साफ कहा गया है कि अगर 10 दिन में भुगतान नहीं किया जाता है, तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में AAP का दफ्तर सील किया जा सकता है. उपराज्यपाल के जिस आदेश के तहत DIP ने रिकवरी नोटिस जारी किया है उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई थी. इसके साथ ही मुख्य सचिव को एलजी ने यह भी आदेश दिया था कि इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जानी चाहिए.
बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए करती रही है दुरुपयोग- सिसोदिया
इस मामले पर आम आदमी पार्टी को मिले रिकवरी नोटिस को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में अफसरों पर गैरकानूनी ताकत का इस्तेमाल करने का करार दिया है.मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि क्या दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन और उनके होर्डिंग का खर्च उन मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के अफसरों पर बीजेपी ने केंद्र के माध्यम से असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इसका राजनीतिक हित के दुरुपयोग करती रही है और इसका एक उदाहरण DIP की एक नोटिस के दिखाता है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए भेजा गया है.
अरविंद केजरीवाल से की जाएगी 163 करोड़ की वसूली
मनीष सिसोदिया ने बताया कि नोटिस में लिखा है कि 2016-17 में दिल्ली के बाहर जो विज्ञापन दिल्ली सरकार ने दिए उसकी 163 करोड़ की वसूली अरविंद केजरीवाल से की जाएगी, 10 दिन में नहीं दिए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह अधिकारी की भाषा नहीं, भाजपा की भाषा है. उन्होंने कहा कि अफसरों से दिल्ली के विकास का काम कीजिए लेकिन बीजेपी अधिकारियों से अरविंद केजरीवाल और AAP के नेताओं को टारगेट कर रही है. बीजेपी इसी दुरुपयोग के लिए सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा करके बैठी है. मनीष सिसोदिया ने आगे कहा अफसरों का दुरुपयोग करके ऐसे चुनी सरकार को टारगेट करना गलत है. विज्ञापन तो सभी सरकारें दे रही हैं.
मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया कि इस नोटिस का जवाब AAP कैसे देगी ? इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी ने एक चिट्ठी के जरिए सूचना मांगी है कि विज्ञापन जो दिखाएं है उसमें क्या गलत है. बीजेपी के दूसरे राज्यों के विज्ञापन दिल्ली में हैं, ऐसे में हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या गलत विज्ञापन दिया है.इस बीच आम आदमी पार्टी सचिव पंकज गुप्ता ने DIP सचिव एलिस वाज को चिट्ठी लिखकर पूछा हैं कि बताएं कि वो कौन कौन से विज्ञापन हैं जिनको लेकर आपत्तियां हैं. जिनको लेकर 163 करोड़ रुपए की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है.
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