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निर्भया के हत्यारों को जल्द हो फांसी, राज्यसभा में उठी मांग

निर्भया के हत्यारों की फांसी की मांग का मुद्दा आज राज्यसभा में उठा. संजय सिंह ने अपील की कि राज्य सभा की तरफ से राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाए निर्भया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो.

नई दिल्ली: दिल्ली चुनावों में शाहीन बाग, जामिया और विकास के अलावा एक मुद्दा और जो लगातार राजनैतिक पार्टियां उठा रही हैं वह है निर्भया के हत्यारों की फांसी का और इसका जिक्र आज राज्यसभा में भी हुआ. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चैयरमैन से अपील की कि राज्य सभा की तरफ से राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाए निर्भया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो.

आप सांसद ने कहा- जल्द फांसी के लिए संसद करे राष्ट्रपति से मांग राज्य सभा में बोलते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई यह चाहता है कि निर्भया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो. लेकिन निर्भया के हत्यारे कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाते हुए फांसी से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं. आज देश के गुस्से को समझते हुए और देश की बेटियों के लिए सुरक्षित समाज बनाने के लिए जरूरी है कि निर्भया के हत्यारों की फांसी के लिए सदन भी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से मांग करें निर्भया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो.

बीजेपी बोली- आप सरकार ने पहले ली होती सुध तो आज जिंदा नहीं होते हत्यारे संजय सिंह द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यह दोषी सिर्फ इस वजह से आज तक जिंदा है क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने जेल प्रशासन के जरिए 2017 में दोषियों को यह जानकारी पहुंचवाई कि वह तय समय सीमा में अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें.

उन्होंने आगे कहा कि उसका असर यह हुआ की निर्भया के हत्यारे सुप्रीम कोर्ट से 2017 में आये पहले फैसले के बाद एक साल से लेकर ढाई साल तक का वक्त बर्बाद कर दिया पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका दायर करने में. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर 2017 में ही नियमों का पालन कर केजरीवाल सरकार ने जेल प्रशासन के जरिए दोषियों को नोटिस दिलवाया होता तो अब से काफी पहले ही निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका होता.

वेंकैया नायडू ने भी जताई चिंता राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान राज्य सभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी इस मुद्दे को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर जरूरी है कि सब एक साथ मिलकर काम करें. वेंकैया नायडू ने कहा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है देशभर में आंदोलन भी हो रहा है, सबको अपना दायित्व निभाना जरूरी है हम इस तरह से नहीं चलने दे सकते.

कानून की पेचिदगियों का फायदा उठा रहे निर्भया के हत्यारे गौरतलब है कि निर्भया के हत्यारे फांसी से बचने के लिए नई-नई याचिकाएं अदालत में लगा रहे हैं. हत्यारे कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे ही फांसी की तारीख तय होने लगे वह कोर्ट के सामने दलील दे सके कि अभी उनकी याचिका अदालत में लंबित है और जब तक उसका निपटारा नहीं होता तब तक उनको फांसी ना दी जाए. इसके लिए जेल प्रिजन मैनुअल का ज़िक्र कर ये दलील देते हैं कि जेल प्रिजन मैनुअल नियम के हिसाब से अगर कोई भी मामला अदालत में लंबित है तो दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती. इतना ही नहीं चारों दोषियों को एक साथ फांसी देने का भी प्रावधान तिहाड़ जेल मैनुअल में रखा गया है और इन्हीं सब नियमों प्रावधानों का फायदा उठाकर निर्भया के दोषी लगातार फांसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

निर्भया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट कल देगा नया डेथ वारंट जारी करने का आदेश?

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