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Doctor Rape-Murder Case: 'पिछले 10 साल में उन्होंने एक भी जांच नहीं की पूरी', CBI की वर्किंग पर सवाल उठाते हुए अभिषेक बनर्जी ने की ये बड़ी मांग

Kolkata Rape Case: अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा पर काम कर रही है, उनकी अधिकतर मांगें भी मान ली गईं हैं. अब डॉक्टरों को भी हड़ताल खत्म करके काम पर आना चाहिए.

Kolkata Doctor Rape Murder Case Latest News: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या केस में बड़ी बात कही है. अभिषेक बनर्जी ने डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और उनकी मांग का भी समर्थन किया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिषेक बनर्जी ने लिखा, “पहले दिन से ही मैंने डॉक्टरों की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी चिंताओं का समर्थन किया है और मैंने हमेशा यह माना है कि कुछ को छोड़कर उनकी ज़्यादातर चिंताएं वैध और न्यायोचित हैं.”

सुरक्षा के ज्यादातर उपाय प्रगति पर 

अभिषेक बनर्जी ने आगे लिखा, “कल (17 सितंबर 2024) सुप्रीम कोर्ट के सामने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए ज्यादातर उपाय प्रगति पर हैं, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल है. इस काम के 14 दिनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है. इसके अलावा, सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और कोलकाता पुलिस में कुछ शीर्ष अधिकारियों के तबादले की उनकी मांगों को भी मान लिया है, जिसकी पुष्टि एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी.

डॉक्टरों से की हड़ताल वापस लेने की मांग

उन्होंने आगे कहा कि सद्भावना के संकेत के रूप में, डॉक्टरों को अब हड़ताल वापस लेने और लोगों की सेवा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करने और टास्क फोर्स की पहलों के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने पर विचार करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये बदलाव फौरन लागू हों.

सीबीआई से की हर आरोपी को सजा दिलाने की मांग

अभिषेक बनर्जी ने आगे लिखा, “अंत में सीबीआई को जवाबदेह ठहराना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी अपराधी बच न जाए, और जल्द से जल्द उन्हें सजा दी जाए. सीबीआई का रिकॉर्ड खुद ही सब कुछ बयां करता है. पिछले 10 साल में उन्होंने अपनी एक भी जांच पूरी नहीं की है. न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है.”

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