Gujarat Election Opinion Poll 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election) इसी साल दिसंबर में होने हैं. पिछले 27 वर्षों से राज्य में बीजेपी (BJP) की सरकार है. सितंबर 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) के इस्तीफे के बाद भूपेंद्रभाई पटेल (Bhupendrabhai Patel) गुजरात के सीएम बने थे.
अब तक अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने राज्य की जनता पर क्या छाप छोड़ी है, यह जानने के लिए एबीपी न्यूज (ABP News) के लिए सी-वोटर (C-Voter) ने जनमत सर्वेक्षण (Opinion Poll) किया है. सर्वेक्षण में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं.
सीएम भूपेंद्रभाई पटेल को लेकर जनता की राय
गुजरात के मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है? जनमत सर्वेक्षण में सी-वोटर के इस सवाल पर लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. सबसे ज्यादा 36 फीसदी लोगों ने कहा कि सीएम भूपेंद्र पटेल का कामकाज अच्छा है. 29 फीसदी लोगों ने सीएम के कामकाज को खराब बताया. वहीं, 35 फीसदी लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का कामकाज औसत है.
सीएम भूपेंद्र पटेल के कार्य
- एक साल के कार्यकाल के दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई नीतियां लागू की हैं, जिनमें स्टूडेंट स्टार्टअप और नवाचार नीति, आईटी नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति और खेल नीति शामिल है. इस दौरान उन्होंने 11 नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है.
- सीएम पटेल ने सिंचाई और नर्मदा नहर परियोजना को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई संबंधी सुविधाओं के लिए 4370 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है.
- वह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात कहते रहे हैं. बताया जाता है कि गुजरात के डांग जिले को सरकार सौ फीसदी प्राकृतिक खेती वाला बनाने में सफल रही है.
- राज्य में हर शुक्रवार चिकित्सा दिवस के रूप में मनाकर सीएम पटेल चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. चिकित्सा दिवस में संक्रामक और अन्य रोगों की जांच और इलाज किया जाता है.
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ई-ग्राम विश्वग्राम योजना से जोड़ा गया है.
- आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए मोबाइल टावर लगवाए गए है.
- अनुसूचित जाति के करीब सवा लाख विद्यार्थियों को लगभग 200 करोड़ रुपये का पोस्ट मैट्रिक वजीफा दिया जा चुका है.
- गुजरात में पहली बार दो लाख 44 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें 500 करोड़ रुपये का प्रावधान गौमाता पोषण योजना के लिए किया गया ताकि गायों को चारा उपलब्ध हो सके.
- वर्तमान सरकार राज्य में गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की योजना चला रही है. इसके लिए बजट में 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.
बता दें कि गुजरात के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. एबीपी न्यूज के लिए सी-वोटर ने दोनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर सर्वे किया है. जनमत सर्वेक्षण में दोनों राज्यों के 65 हजार 621 लोगों से राय जानी गई. सर्वे में मार्जिन और एरर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 5 प्रतिशत तक है.
सर्वे के नतीजे पूरी तरह से लोगों से मिले जवाब पर आधारित हैं, इसके लिए एबीपी न्यूज जिम्मेदार नहीं है.
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