ABP C-Voter Survey On PFI Ban: केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों व मोर्चों पर पांच साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ पीएफआई कार्यकर्ता इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल हो गए और वहां आतंकी गतिविधियों में भाग लिया. सरकार के इस कदम का जहां कई दलों और नेताओं ने स्वागत किया तो वहीं कुछ ने विरोध भी किया है. पीएफआई पर लगाए गए बैन पर देश का मूड जानने के लिए सी-वोटर ने abp न्यूज़ के लिए त्वरित सर्वे किया.
सर्वे में सवाल किया गया कि क्या पीएफआई पर बैन सही है? इस सवाल के जवाब में जनता ने चौंकाने वाले जवाब दिए हैं. सर्वे में 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हां पीएफआई पर बैन सही है. वहीं 25 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पीएफआई पर बैन सही नहीं है.
क्या PFI पर बैन सही है?
हां- 75%
नहीं- 25%
पीएफआई पर क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
केंद्र सरकार द्वारा ये कदम टेरर फंड मामलों में पीएफआई नेताओं पर बड़े पैमाने पर देशव्यापी छापेमारी के बाद बड़ा कदम उठाते हुए बीते बुधवार को पीएफआई और इससे जुड़े 8 संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया था. अधिसूचना में केंद्र ने कहा था कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल है और बाहर से धन व वैचारिक समर्थन के साथ देश के संवैधानिक अधिकार के प्रति अनादर दिखाता है, यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है.
केंद्र के फैसले का स्वागत के साथ विरोध भी
केंद्र ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके आठ सहयोगियों की वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया था. पीएफआई पर बैन का कई दलों और नेताओं ने स्वागत किया था. वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने भी विरोध भी जताया था. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कुछ लोगों के गलत काम का मतलब ये नहीं है कि उस संगठन को बैन कर दिया जाए.
नोट- इस सर्वे में 4427 लोगों से बात की गई है. सर्वे के नतीजे पूरी तरह से लोगों से की गई बातचीत और उनके द्वारा व्यक्त की गई राय पर आधारित हैं. इसके लिए abp न्यूज़ ज़िम्मेदार नहीं है.
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