ABP News Exclusive: UPA सरकार में लटकी रही ब्रह्मोस निर्यात की फाइल, PM मोदी ने एबीपी के खुलासे पर कहा- मोटी मलाई मारने की आदत

PM Modi Reaction On BrahMos Export File News: एबीपी न्यूज ने खुलासा करते हुए कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान के वक्त पर फैसला नहीं होने से ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में देरी हुई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

Source : PTI

PM Modi Reaction On ABP Exclusive Report: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज के Exclusive खुलासे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है. 

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहकर कांग्रेस पर वार करते हैं कि पहले की सरकार में नीतियों अटकाने लटकाने और भटकाने का काम होता था, पॉलिसी पैरालिसिस के हालात थे, एबीपी न्यूज ने इसी को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। https://t.co/8RxzNhAuK8

— Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2024

एबीपी न्यूज ने क्या किया खुलासा?

यूपीए सरकार में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में देरी पर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पॉलिटिकल क्लीयरेंस नहीं होने का हवाला देकर बार बार इस पर ब्रेक लगाया गया. खुलासा ये है कि यूपीए की सरकार में किस तरह वक्त पर फैसला नहीं लेने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात नहीं हो सका. 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एयरोस्पेस की टीम को रोका गया.

2011 में विदेश सचिव ने ये कहा कि जब तक निर्यात नीति नहीं बनती तब तक ब्रह्मोस के निर्यात पर बातचीत ही न हो. यही नहीं 2010 में नई दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का दौरा करने से रोक दिया गया.

17 अप्रैल 2014 को लिखी गई एक चिट्ठी

मोदी सरकार बनने से पहले 17 अप्रैल 2014 को विदेश मंत्रालय में दक्षिण के निदेशक ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के जीएम (डिजाइन) को चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी तब लिखी गई जब निर्यात पर बातचीत के सिलसिले में ब्रह्मोस एयरोस्पेस की टीम फिलीपींस जाने वाली थी. इस चिट्ठी में साफ-साफ ये लिखा था कि दौरे को लेकर राजनीतिक स्तर पर क्लियरेंस नहीं है, इसलिए दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से हरी झंडी ली जाए.