तारीख- 4 दिसंबर
जगह- नागपुर (देश के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इलाका)
महाराष्ट्र बॉर्डर पर यवतमाल जिले में आरटीओ की पिमपलखुटी चेकपोस्ट पर आरटीओ कर्मचारी ने पूछा कि गाड़ी में क्या है? रिपोर्टर ने बताया कि चूड़ी है. यहां आरटीओ कर्मचारी ने 500 रुपए ले लिए.
दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद सरकार खुद कहती है कि देश में 22 राज्यों से चेक पोस्ट खत्म की जा चुकी हैं. आरटीओ की जो चेक पोस्ट मौजूद हैं, उनका काम है जो गाड़ियां नियमों को तोड़ रही हैं, उनका चालान काटना. लेकिन चालान काटकर सरकारी खजाने में पैसा डालने की जगह आरटीओ की चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का खेल चलता है.
जिसके कारण UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific की रिपोर्ट के मुताबिक, देश को सालाना तीन लाख 76 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है. क्योंकि अवैध उगाही करके सरकारी कर्मचारी ओवरलोडेड ट्रक को आसानी से जाने देते हैं. 500 रुपए के भ्रष्टाचार के बदले छूटने वाले ट्रकों से हर घंटे देश में तीन लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है.
महाराष्ट्र से आगे तेलंगाना बॉर्डर के पास ही हमें एक जगह पर कुछ ट्रक ड्राइवर मिले. इनमें से रमेश नाम के ट्रक ड्राइवर ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है. ड्राइवर ने बताया, ‘’ये एंट्री का ठप्पा है. जितनी बड़ी गाड़ी रहती है उसके हिसाब से ठप्पा लगाया जाता है. 100 रुपए का एक ठप्पा होता है. 500 रुपए लेगा तो 5 ठप्पा मारकर देता है. इसकी कोई रसीद नहीं होती.’’
अवैध वसूली के कारण देश में कितने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है?
देश में कुल 1 करोड़ 6 लाख छोटे बड़े ट्रक हैं. एक रिसर्च के मुताबिक, एक ट्रक को सालाना 87,052 रुपए अवैध उगाही में सरकारी चेक पोस्ट और पुलिसवालों को देना पड़ता है. इस तरह दावा है कि देश में सालाना 92,518 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है.
तेलंगाना के कमारेडी जिले की आरटीओ चेकपोस्ट पर आरटीओ कर्मचारी ने पूछा, आपका क्या है? रिपोर्टर ने बताया, ‘’ये लोग हमारे ड्राइवर हैं सर, ये ड्राइवर हमें बताते हैं कि आप 500 रुपए लेते हैं.
आरटीओ कर्मचारी- नहीं…कभी नहीं लिया
रिपोर्टर- कितना लेते हैं एक ट्रक से?
आरटीओ कर्मचारी- 10 चक्का गाड़ी से 100 रुपए
रिपोर्टर- 100 रुपए
आरटीओ कर्मचारी- हां
रिपोर्टर- नहीं तो 200
आरटीओ कर्मचारी- कच्चा माल में 200 रुपये.
अगर आपको ये लगने लगा हो कि 100-200 रुपए के इस सरकारी भ्रष्टाचार में आपका क्या नुकसान तो बहुत गहराई से की गई हमारी इस रिपोर्ट के बाद की रिसर्च जान लीजिए.
देश में बेवजह ट्रकों को रोककर होने वाली अवैध वसूली के कारण हर साल 6.6 बिलियन डॉलर यानी 44,000 करोड़ रुपए की बर्बादी होती है. और अगर सिर्फ यही अवैध वसूली रोककर 44,000 करोड़ रुपए बचाए जाएं तो देश में 3 करोड़ शौचालय बनाए जा सकते हैं.
देश में 54 एम्स बनाने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. 187 IIT जैसे शिक्षा संस्थान सरकार बिना बजट सोचे बना पाएगी.
हैदराबाद से चेन्नई की तरफ पड़ताल के लिए निकलते वक्त तेलंगाना के बॉर्डर पर वाडापल्ली आरटीओ चेक पोस्ट पड़ी, जहां खुलेआम ट्रकों से सरकारी काउंटर खोलकर भ्रष्टाचार होता नजर आया.
आरटीओ कर्मचारी- तुम्हारा क्या है?
ड्राइवर- 12 चक्का है 200 रुपए
आरटीओ कर्मचारी- 300 रुपए दो
ड्राइवर- 200 रुपए ही हैं
आरटीओ कर्मचारी- 300 रुपये लगेगा
वहीं, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पर आरटीओ कर्मचारी ने कहा 12 टायर है तो 300 रुपये, 10 टायर 200 रुपये, 6 टायर 200 रुपये, ओवरलोड है तो हर टन का 200 रुपये, 1000-2000 नहीं लेता है.
इसके बाद पड़ताल सीधे छत्तीसगढ़ पहुंची, जहां जुलाई महीने में एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद ही रमन सिंह सरकार ने दावा किया था कि सभी 16 चेकपोस्ट बंद कर दी गई हैं, लेकिन सुकमा के कोंटा में अस्थाई पोस्ट खोल करप्शन किया जाता मिला.
रिपोर्टर- 400 दो 400 रुपये
आरटीओ कर्मचारी- 200 रुपये लगता है
रिपोर्टर- 100 रुपए बोले थे मेरे को
आरटीओ कर्मचारी- 200 रुपए लगता है देखो न (गाड़ियों की लिस्ट दिखाते हुए बोलता है)
रिपोर्टर- अरे 100 रुपए बोले थे मेरे को. 100 रुपये मैं दे रहा हूं
आरटीओ कर्मचारी- 200 रुपये लगते हैं.
इस तरह देश के पांच राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में एबीपी न्यूज के ऑपरेशन विघ्नकर्ता में साफ साफ पता चला कि बहुत आराम से आरटीओ की चेकपोस्ट पर खुलेआम भ्रष्टाचार के काउंटर चल रहे हैं. अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के धन और देश के खजाने पर हो रही इस लूट का अंत हो.