नई दिल्ली: एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है. आज एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम ‘जीएसटी सम्मेलन’ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी निश्चित तौर पर देश के लिए उपयोगी होगा और इसकी वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजनेस करना आसान होगा.
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शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'टैक्स पर टैक्स से आजादी लगेगी, करों के ऊपर उपकर और राज्यों के अलग टैक्स से आजादी मिलेगी. टैक्स भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. अलग-अलग कीमतों से आजादी मिलेगी. इतना ही नहीं पहले की टैक्स व्यवस्था में राज्यों के बीच चुंगी, नाके पर टैक्स का हिसाब लगने में जो समय लगता था उसमें वाहनों का करीब 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का ईंधन खर्च हो जाता था जो जीएसटी के आने से बचेगा.'
उन्होंने कहा, 'मध्यप्रदेश में GST हेल्पडेस्क बनाई गई है जिसके जरिए सरकार कारोबारियों को जीएसटी से जुड़ी सारी दिक्कतों को दूर करेगी. व्यापारियों के लिए हेल्प डेस्क उनकी आशंकाओं को ख़त्म करने में सहायता करेगा.जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और एमपी में बिजली व्यवस्था भी काफी सुधर गई है जिसके बाद वहां जीएसटी से जुड़े सारे सॉफ्टवेयर आसानी से काम कर सकते हैं.'
अलग-अलग टैक्स स्लैब के बारे में बताते हुए शिवराज सिंह ने कहा, 'हमारे यहां जीएसटी की दर अलग-अलग होने के कारण हैं. हम गरीब और अमीर पर समान टैक्स नहीं लगा सकते हैं. ग़रीबों के इस्तेमाल की चीज़ें और धनी के विलासिता की चीज़ों का टैक्स एक नही हो सकता. एक समान टैक्स की दरें लागू करना नामुमकिन है केंद्र ने व्यवस्था की है कि राज्यों को नुकसान नहीं होगा.'
जीएसटी से किसानों को क्या फायदा होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए शिवराज सिहं ने कहा, 'मध्य प्रदेश में सरकार कृषि उत्पादन का पैटर्न बदलने की कोशिशों में सफल रही है और किसानों को उनकी उपज का सही समर्थन मूल्य दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. हाल ही में हुई घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं जिनकी कसक मन में सदैव रहेगी लेकिन सरकार किसानों को उनका हक दिलाने के लिए तेजी से काम कर रही है. मध्यप्रदेश अब सबसे ज्यादा कृषि उपज पर हेक्टेयर वाले राज्यों में से है और यहां के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.'
एक जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा. इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. इन्हीं सवालों के जवाब ढ़ूढ़ने के लिए एबीपी न्यूज़ ने एक खास कार्यक्रम जीएसटी सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें वित्त मंत्री अरूण जेटली सहित सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने जीएसटी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की.
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