ABP News Impact: एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने चंडीगढ़ पीजीआई (Chandigarh PGI) को आदेश दिया है कि वह पंजाब (Punjab) के आयुष्मान कार्ड धारकों (Ayushman Card Holders) को मुफ्त इलाज शुरू करे. पंजाब सरकार के 15 करोड़ रुपये अभी बकाया है लेकिन गरीब मरीजों की दिक्कत को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीजीआई में दोबारा से मुफ्त इलाज शुरू करने का आदेश दिया है.
चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक डॉक्टर विवेक लाल (Dr. Vivek Lal) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के आदेश पर पीजीआई आज से आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त में इलाज शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को अभी बकाया नहीं मिला है. डॉक्टर विवेक लाल ने आगे कहा कि छह महीने से वह पंजाब सरकार को रिमाइंडर भेज रहे थे और अब भी उनका आग्रह है कि पीजीआई की बकाया राशि को जल्दी क्लियर करें. चंडीगढ़ के बाकी दो बड़े अस्पताल भी पंजाब के आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद कर चुके हैं. पीजीआई डायरेक्टर ने कहा कि एक घंटे में मुफ्त इलाज चालू हो जाएगा.
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संसद में उठा चंडीगढ़ पीजीआई का मामला
पीजीआई चंडीगढ़ का मामला आज संसद में भी उठा. लोकसभा में मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोई गरीब मरीज वापस न जाने पाए. उन्होंने कहा, ''कोई गरीब मरीज यह न कहे कि पैसे के आभाव में इलाज नहीं हो पाया, केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और राज्य सरकार से हमने निवेदन किया है.'' हरसिमरत कौर के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब सरकार से बात की है और आग्रह किया है कि राज्य अपने हिस्से का पैसा तुरंत पीजीआई और बाकी अस्पतालों को दे ताकि लोगों का इलाज नहीं रुके. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से कहा है कि वह आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज न रोकें.
पंजाब के स्वास्थ्य सचिव ने यह कहा
बता दें कि चंडीगढ़ पीजीआई में पंजाब के आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज न हो पाने की खबर एबीपी न्यूज ने दिखाई थी, जिसके बाद मामले पर असर हुआ है. चंडीगढ़ पीजीआई 1200 से 1400 आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों का इलाज आयुष्मान कार्ड से करता है. पंजाब के स्वास्थ्य सचिव अजय शर्मा ने कहा है कि एक हफ्ते में पीजीआई को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत सरकार के 300 करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने मामला वित्त विभाग के पास होने की बात कही थी और उम्मीद जताई थी कि एक हफ्ते के भीतर बकाया भुगतान कर दिया जाएगा.