जन मन धन: 70 सालों में मोदी सरकार ने सबसे पहले पारदर्शिता लेकर आई: पीयूष गोयल

मोदी सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं करती है. सरकार देश और जनहित को ध्यान में रखकर फैसला लेती है. चुनावों को ध्यान में रखते तो #GST का फैसला चुनाव के बाद भी ले सकते थे हमारे ऊपर july में लागू करने का कोई दबाव नहीं

नई दिल्ली: नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर एबीपी न्यूज़ के कॉन्क्लेव में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नोटबंदी के बाद 17 लाख से ज्यादा पैन कार्ड और 23 लाख से ज्यादा बैंक खाते जांच के दायरे में हैं. गोयल ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी का फैसला देशहित में रखकर लिया गया और मोदी सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं करती. आपको बता दें कि नोटबंदी के एक साल के मौके पर ABP न्यूज़ 'जन मन धन' के बैनर तले सरकार से पूछ रही है कि एक साल बाद कितना कैशलेस हुआ इंडिया? इन सवालों के जावब में रेल मंत्री पीयूष गोलय ने कहा:-

• - नोटबंदी और GST कोई भी फैसला देशहित में रखकर लिया गया ना कि चुनाव को ध्यान में रखकर
• पीएम जब 'मित्रों' बोलते हैं तो वो देश की ईमानदार जनता को सम्बोधित करते हैं, बेईमान लोगों को उनसे डरना चाहिए
• हम आप (मीडिया) लोगों को डराते नहीं, आप हमारे मित्र हैं
• नोटों की गिनती का काम आरबीआई का है न कि सरकार का
• मोदी सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं करती है. सरकार देश और जनहित को ध्यान में रखकर फैसला लेती है.
• चुनावों को ध्यान में रखते तो #GST का फैसला चुनाव के बाद भी ले सकते थे हमारे ऊपर july में लागू करने का कोई दबाव नहीं
• 70 सालों में मोदी सरकार ने सबसे पहले पारदर्शिता लेकर आई
• इंदिरा और मोदी, दोनों के सामने नोटबन्दी का प्रस्ताव आया, इंदिरा ने ठुकराया-मोदी ने किया.
• महाराष्ट्र में हम चौथी से पहले नंबर की पार्टी बने. हर चीज़ को चुनाव नहीं जोड़ा जा सकता
• देश कैशलेश ट्रांजक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है. बिल लेना और देना देश सेवा के बराबर
• नोटबन्दी के बाद कैशलेस लेन देन में 56 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
• जो भी कालाबाज़ारी करेगा उस पर प्रहार है नोटबंदी
• नोटबन्दी अमीरों के खिलाफ नहीं काला धन इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ प्रहार
• अगर डिजिटल लेन देन कर रहे हैं तो देश सेवा कर रहे हैं
• देश कैशलेश ट्रांजक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है. बिल लेना और देना देश सेवा के बराबर
• रेलवे टिकट बुकिंग में कार्ड के इस्तेमाल पर एमडीआर खत्म करेगी सरकार.
• बैंक में जमा 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम की अभी भी पड़ताल चल रही है, 17+ लाख पैन नंबर धारकों की पड़ताल, पैन कार्ड की अनिवार्यता 2 लाख के लेनदेन पर की, क्योंकि सरकार संवेदनशील है.