एबीपी न्यूज़ पर खबर दिखाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए? आज यूपी सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि 151 जगहों पर RO लगा दिए गए हैं, बाक़ी के लिए भी कोशिश की जा रही है.
कोर्ट ने इक्कीस सितम्बर को प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ, वाशरूम, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाएं महीने भर में मुहैया कराए जाने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने बालिका विद्यालयों में हैण्डपम्प से पानी आपूर्ति करने पर कड़ी आपत्ति करते हुए आदेश दिया था कि सभी कालेजों में आर.ओ लगाये जाए. अगर निर्धारित समय में कालेजों में आरओ नहीं लगाये जाते तो जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आरओ कालेजों में शिफ्ट किये जाए.
इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी. सुप्रीम कोर्ट ने डीएम कार्यालय से आरओ निकालकर कालेजों में लगाने के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका हाईकोर्ट द्वारा सुने जाने का आदेश दिया है. जिस पर कोर्ट ने राजकीय बालिका विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उठाये गये कदमों की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
एबीपी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिखाया था, वीडियो देखें