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सवाल- कश्मीर से धारा 370 कब हटाएगी सरकार? (शिवकुमार शर्मा) (पंकज तिवारी, सीवान) (संजय कुमार)
कश्मीर से धारा 370 हटाना बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है. हर चुनाव के घोषणापत्र में बीजेपी धारा 370 हटाने का वादा करती रही है. लेकिन इसी साल मार्च में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में कहा कि धारा 370 खत्म करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. यानि सरकार इस मुद्दे पर अभी खामोश है.
जम्मू-कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की साझा सरकार है. 2015 में सरकार बनने से पहले बीजेपी और पीडीपी के बीच सरकार का जो एजेंडा तय किया गया था, उसमें भी धारा 370 हटाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था. संविधान का अनुच्छेद 370 कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है.
सवाल- पढ़ाई और नौकरियों में जातिगत आरक्षण कब खत्म होगा ? (सोनू सोलंकी, एटा) (पंकज कुंतल, भरतपुर)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार साफ-साफ कह चुके हैं कि दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सोच के साथ आरक्षण लागू किया था कि इससे देश के वंचित और पिछड़े तबके का विकास होगा और वो दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे. जिसे अब तक सभी सरकारों ने जारी रखा है.
सवाल - मोदीजी के विदेश दौरों से भारत को क्या फायदा मिला? (सलीम अख्तर, गाजियाबाद)
जवाब- दुनिया की 5 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस. पीएम मोदी ने पिछले चार सालों में इन सभी देशों के दौरे किए. पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत बनाने का जो काम राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में शुरू किया था, वो डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद और तेजी से आगे बढ़ा है. इस दोस्ती का ही नतीजा है कि ट्रंप ने इस साल जनवरी में पाकिस्तान को दी जाने वाली 7 हजार करोड़ की वित्तीय मदद रोक दी और आतंकियों पर लगाम लगाने को कहा. इन चार सालों में चीन के साथ भारत के रिश्ते कभी गरम कभी नरम दिखे. लेकिन हाल ही में पीएम मोदी की चीन यात्रा के दौरान उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता के दौरान जिस तरह की गर्मजोशी दिखी है, उससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आने की उम्मीद की जा रही है. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-चीन सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने 4 साल पहले अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाया था. उसके बाद उन्होंने लगभग सभी पड़ोसी देशों का दौरा किया और 'नेबरहुड फर्स्ट का नारा दिया. इन चार सालों में श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं.
सवाल - मोदी राज में पूरे देश में कितने AIIMS बने? (यदुनंदन शाह)
जवाब – मोदी सरकार ने 13 नए AIIMS यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने एलान किया है. इनकी स्थापना आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और झारखंड में की जानी है. इनमें से कोई भी AIIMS अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, ज्यादातर परियोजनाओं पर काम चल रहा है.
देश के पहले AIIMS की स्थापना दिलली में 1956 में हुई थी. इसके बाद 2006 में यूपीए के राज में 6 नए AIIMS बनाने का एलान किया गया. ये 6 नए AIIMS मध्य प्रदेश के भोपाल, ओडिशा के भुवनेश्वर, राजस्थान के जोधपुर, बिहार के पटना, छत्तीसगढ़ के रायपुर और उत्तराखंड के ऋषिकेश में काम कर रहे हैं. इनके अलावा 2009 में यूपी के रायबरेली में भी AIIMS बनाने का एलान हुआ था, जो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है.
सवाल- मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया था, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है? (प्रमोद जेम्स, भोपाल)
जवाब – देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के तहत अब तक कुल चार चरणों में 99 शहरों का चयन हो चुका है. बाकी बचे एक शहर का चयन भी अगले छह महीने में हो जाने की उम्मीद है. जनवरी 2016 में पहले चरण के तहत चुने गए 20 शहरों को साल 2020-21 तक स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है. सरकार ने बाद के तीन चरणों में चुने गए शहरों को भी साल 2022-23 तक स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है.