नई दिल्ली: दर्शकों और पाठकों से जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज ने एक नई पहल की है. दिन की ताजा खबर पर दर्शक के मन में कोई सवाल है तो वो अब सीधे हमसे पूछ सकते हैं. एबीपी न्यूज की टीम दर्शकों के हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी.


सवाल- 4 साल में मोदी ने क्या किया (मुकेश, मुरादाबाद) (सहादत खान, सीतापुर)


जवाब- मोदी सरकार के 26 मई को 4 साल पूरे हो रहे हैं. इन 4 सालों में बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की गईं. नोटबंदी के सहारे काला धन को खत्म करने की मुहिम शुरू की गई.


एक देश एक टैक्स की तर्ज पर जीएसटी लागू किया गया जिसे आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया जा रहा है. मोदी राज में गांव की बुनियादी सुविधाओं की तरफ ध्यान किया गया. दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ और इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई. इसके अलावा करोड़ों शौचालय का निर्माण किया गया. उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. विदेश नीति के मामले में भारत को काफी कामयाबी मिली. अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हुए, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर थोड़ा अलग करने में सफलता मिली, चीन के साथ कभी नरम, कभी गरम की नीति चलती रही, रेलवे बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया गया. मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और सबको घर का वादा किया है. नेशनल हाइवेज पर गति के साथ काम किया गया हैं. सैंकड़ों इस तरह के कानून खत्म किये गए जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था. प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया जैसे कि अधिकारियों की कार्यकुशलता कैसे बढ़े? सरकार ने तीन तलाक को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए ताकि मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बेहतर बन सके.


सवाल- मोदी जी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए इन चार सालों में क्या किया? ( किशन बहादुर, शहांजहांपुर) (इश्वरी प्रसाद, इलाहाबाद) (देवेंद्र, जालंधर) (बीनू पिल्लई, भुज)


जवाब-


1. आयुष्मान भारत योजना- देश के 10 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को देश ही नहीं दुनियाभर में प्रशंसा मिल रही है. मोदी सरकार की इस योजना से देश के 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर मिलेगा।. इस योजना के तहत दस करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये सालाना का चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार डेढ़ लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर तैयार करने में भी लगी है.


2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- 21 मई 2018 तक देश में 3 करोड़ 50 लाख परिवारों को उज्जवला योजना में कनेक्शन दिया जा चुका है. मार्च 2019 तक 5 करोड़ परिवार को कनेक्शन देना है.


3. प्रधानमंत्री जन धन योजना- देश में 31 करोड़ 59 लाख लोगों के बैंक में खाते खोले गए, इन खातों में 81,203 करोड़ रूपए जमा हुए.


4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- देश में 2018-19 तक 1 करोड़ मकान बनाने का सरकार ने निर्णय लिया, मार्च 2018 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 44 लाख से ज्यादा मकान बनाए गए.


5. स्वच्छ भारत अभियान: 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य भी सरकार का है. सरकार के मुताबिक खुले में शौच करने वालों की संख्या 55 करोड़ से घटकर 20 करोड़ रह गई है.


सवाल- मोदी सरकार ने 4 सालों में कितने रोजगार युवाओं को दिए? युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? ( प्रवीण तिवारी, प्रतापगढ़) (तोरण कुशवाहा) (महबूब) (काशिफ अहमद,गोरखपुर) (नदीम रजा खान, बरेली) (रमन झा, अररिया). (सलीम अख्तार अंसारी, गाजियाबाद) (सतीश कुमार यादव, गाजीपुर)


जवाब- शुरूआती 2 सालों में मोदी सरकार ने 8 बड़े सेक्टर (टेक्सटाइल, लेदर,मेटल, ऑटोमोबाइल, ज्वैलरी, ट्रांसपोर्ट, आईटी-बीपीओ, हैंडलूम और पावरलूम) में 5 लाख 56 हजार बेरोजगारों को रोजगार दिया. 2013-14 में देश की बेरोजगारी दर 3.4% थी जो 2015-16 में बढ़कर 3.7% हो गई. यानि 2013-14 में देश में 1000 में से 34 लोग बेरोजगार थे जो 2015-16 में बढ़कर 37 हो गए. फिलहाल देश में लगभग 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं. इसी समस्या से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को स्वरोजगार की ओर मोड़ने का प्रयास किया। युवाओं से अपना-अपना कारोबार स्थापित करने का आग्रह करते हुए मुद्रा योजना शुरू की. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 23 मार्च 2018 तक देश में युवा उद्यमियों को 5 लाख 46 हजार करोड़ का लोन दिया गया. हालांकि कुछ लोगों की शिकायत है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कागजी कार्रवाई बहुत अधिक है. इसकी वजह से आवेदन करने के बाद भी लोन नहीं मिल पाता.


सवाल- मोदी जी के 4 साल में पिछली यूपीए सरकार के आखिरी 4 साल के मुकाबले कितना कम या अधिक विदेशी पूंजी निवेश आया? (गोपाल कृष्ण गुप्ता, फरीदाबाद) (प्रभुलाल)


जवाब- अक्टूबर 2010 से मार्च 2014 तक यूपीए के 4 साल के कार्यकाल में 6.29 लाख करोड़ रु का विदेशी निवेश आया. जबकि मोदी सरकार के शुरूआती 4 सालों में सितंबर, 2017 तक 9.70 लाख करोड़ का विदेशी निवेश हुआ है. यानि एनडीए की सरकार में यूपीए के मुकाबले 3 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश अब तक हो चुका है.


सवाल- राम मंदिर कब बनवाएगी मोदी सरकार ? ( किशन, अहमदाबाद) (गोविंद झंझवार) (सतेंद्र प्रजापति, मुरादाबाद)


जवाब- राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार के पास ज्यादा कुछ करने को इसलिए नहीं है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. जब तक कोर्ट से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे या सभी पक्षों में सर्वसम्मति बने तभी राम मंदिर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकती है. सरकार सर्वसम्मति संभव नहीं लग रही, कोर्ट से फैसला आया नहीं है लिहाजा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता.


सवाल- मेरा सवाल यह है कि मोदी जी अभी तक क्यों पाकिस्तानी आतंक को कम नहीं कर पा रहें हैं हर रोज हमारी सेना और नागरिक मारे जा रहे हैं ( मोहम्मद रेहान, प्रतापगढ़) (अरुण कुमार, विशाखापट्टनम)


जवाब- कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार अभी एक पॉलिसी पर कंफर्म नहीं दिख रही. सरकार इस मामले में कभी गरम तो कभी नरम नीति अपनाती दिख रही है. एक तरफ सरकार आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑलआउट चला रही है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर के अलग-अलग पक्षों से बातचीत करने में जुटे हैं. हाल ही में महबूबा सरकार की अपील पर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में एकतरफा सीजफायर की घोषणा की है. कुल मिलाकर केंद्र सरकार की कोशिश है कि राज्य की जनता का विश्वास जीतकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जाए.


सवाल- 15 लाख हर खाते में जमा कराने के मोदी सरकार के वादे का क्या हुआ? (संजू गुप्ता) (जावेद मोहम्मद)


जवाब- ये पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से जनसभाओं में बोला गया एक वाक्य था. मोदी सरकार के 4 साल के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब इस बात पर चर्चा न हुई हो कि 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे. बीजेपी ने कहा था कि अगर तमाम देशों में जमा काला धन वापस देश में आ जाए तो 15-15 लाख रुपये हर व्यक्ति के खाते में जमा हो जाएंगे. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद कह चुके हैं कि ये एक जुमला था सरकार ने खाते में पैसे जमा कराने का वादा नहीं किया था.


सवाल- मोदी सरकार महंगाई घटाने में नाकाम हो रही है? ये वादाखिलाफी नहीं तो क्या है?(प्रतीक गनोरकर,नागपुर)


जवाब- पिछली यूपीए सरकार से तुलना करें तो मोदी सरकार में महंगाई घटी है. 2014 में महंगाई दर 8.25% थी जो अब घटकर 4.28% रह गई है. ये अलग बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं.


सवाल- रोज-रोज पेट्रोल,डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, सरकार बताए? (शाहनवाज, कोलकाता)


जवाब- सरकार का कहना है कि अरब देशों में कच्चे तेल का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं. भारत कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से अरब देशों पर ही निर्भर है. पिछले 1 महीने में कच्चे तेल के दाम 10 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़े हैं. अब यदि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को रोकना है तो सरकार को उस पर लगाया टैक्स ही कम करना होगा तभी आम लोगों को महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत मिलेगी.


सवाल- मोदी राज में कितना कालाधन वापस आया, कितना पैसा नोटबंदी में आया? (विपिन गुप्ता, दिल्ली)


जवाब-


1. 2015 में सरकार की ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरन इनकम एंड असेट) एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट योजना के तहत 4100 करोड़ का काला धन 640 लोगों ने घोषित किया.


2. इनकम टैक्स डिक्लेयरेशन स्कीम, 2016 में देश के 71 हजार लोगों ने 67 हजार 300 करोड़ का कालाधन घोषित किया.


3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 21 हजार लोगों ने 4,900 करोड़ का काला धन घोषित किया.


4. HSBC ब्लैकमनी केस में 8,448 करोड़ रु की ब्लैकमनी का खुलासा हुआ.


जहां तक नोटबंदी की बात है तो अभी तक सरकार ने इससे जुड़े आंकड़ें जारी नहीं किए हैं.


सवाल- मोदी सरकार ने किसानों के लिए कौनसा बड़ा कदम उठाया? (अनमोल लाहोटी, पुणे)


जवाब- मोदी सरकार ने किसानों की समस्याओं का हल करने के मकसद से सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की, जिसके तहत मई, 2018 तक 13,33,13,396 सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए गए. केंद्र सरकार का दावा है कि सॉयल हेल्थ कार्ड से किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और वह इस कार्ड की मदद से न सिर्फ ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को समझ पाएंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि उन्हें किस फसल के लिए कितना यूरिया और खाद खर्च करना पड़ेगा. सरकार का दावा है कि इस सॉयल हेल्थ कार्ड की मदद से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.


सवाल- इन चार सालों में मोदी सरकार के किस मंत्री और विभाग ने सबसे अच्छा काम किया है? (हर्षल करजकर, पंढरपुर)


जवाब- देश के पचास पत्रकारों ने हाल ही में मोदी सरकार के 28 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार तीसरे साल नंबर वन तो केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह नंबर दूसरे नंबर पर रहे. तीसरे नंबर पर रहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज. चौथे नंबर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो पांचवे नंबर पर रहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन.