मुंबई: महाराष्ट्र के चैरिटी आयुक्त शिवकुमार डिगे ने कहा है कि ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ और ‘मानवाधिकार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने नामों में करने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
डिगे ने अपने विभाग के अधिकारियों को दिए गए आदेश में कहा है , ‘‘भ्रष्टाचार में शामिल लोगों और मानवाधिकार हनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का काम है.’’ आयुक्त ने अधिकारियों से कहा है कि वह अपने नामों से इन शब्दों को हटाने से इनकार करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ महाराष्ट्र जन न्यास कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें.
डिगे ने अपने आदेश में कहा है कि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने चैरिटी आयुक्त के कार्यालय को पत्र भेजकर कहा कि कई निजी संगठन अपने नाम में ‘मानवाधिकार’ शब्द का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करते हैं.
साल 2015 में डिगे ने संयुक्त चैरिटी आयुक्त के पद पर रहते हुए अपने नामों में ‘भ्रष्टाचार’ शब्द का इस्तेमाल करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को नोटिस भेजा था. उन्होंने 16 संस्थाओं को नोटिस जारी कर उन्हें चेताया था कि वे अपने संगठनों के नाम से ‘भ्रष्टाचार’ शब्द हटाएं.
समाजसेवी अन्ना हजारे की संस्था भ्रष्टाचार विरोधी जनांदोलन न्यास को भी नोटिस भेजा गया था.