Agnipath Scheme: सशस्त्र बलों (Indian Defence Service) के लिए भर्ती अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर बिहार में शुक्रवार को तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है. गुस्साए छात्रों ने अपने प्रदर्शन के दौरान बिहार बंद का ऐलान किया. इन छात्र संगठनों के बिहार बंद का अब बिहार की राजनीतिक पार्टियों (Political Party) ने भी समर्थन दे दिया है. बिहार की महागठबंधन पार्टियों ने कल के बंद को नैतिक समर्थन दिया है. महागठबंधन की चार पार्टियां आरजेडी (RJD), सीपीआई (CPI), सीपीएम (CPM) और माले (Male) ने अपने इस बंद का समर्थन किया है.
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी सैद्धांतिक रूप से इस बंद का समर्थन किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर #HAM देश के युवाओं के साथ है. राष्ट्रहित में हमारी पार्टी 18 जून 2022 को युवाओं द्वारा बुलाई गई “बिहार बंद”का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करती है. उन्होंने आगे ट्वीट कर कहा कि #HAM किसी भी तरह के हिंसा के पक्षधर नहीं हैं. इसलिए देश के युवाओं से आग्रह है कि आप शांति बनाए रखें. युवा और राष्ट्रहित में हमारी पार्टी 18 जून 2022 को युवाओं द्वारा बुलाई गई “बिहार बंद” को सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करती है.
अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी किया विरोध
पप्पू यादव की पार्टी जाप भी इस बंद में भाग लेगी. पप्पू यादव खुद पटना में डाक बंगला चौराहे पर सुबह बंद के समर्थन में भाग लेंगे. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को कहा कि सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ को लेकर युवाओं में उभरा आक्रोश साबित करता है कि हजारों युवा आज सड़क पर उतर गए हैं. लगातार विरोध के बावजूद सरकार ने अब तक प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं की है.
क्या बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष?
बिहार कांग्रेस (Bihar Congress) के अध्यक्ष मदन मोहन झा (Madan Mohan Jha) ने कहा हमलोगों का चक्का जाम प्लान पहले से ही ईडी (ED) के मामले है लेकिन बीच में ये भी आ गया है तो इसे समर्थन भी करेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे. आरजेडी (RJD) के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह (Jagdanand Singh) के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक हुई. पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि छात्र आंदोलन का महागठबंधन के सभी नेताओं ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए.